पुणे: दोन महिन्यांत घराचे नूतनीकरण पूर्ण होईल, या आशेने कोथरूड येथील एका कुटुंबाने बांधकाम व्यावसायिकाकडे लाखो रुपये सोपवले. मात्र, दोन महिन्यांची मुदत संपली, त्यानंतर समजुतीने नोटरीकृत करारही झाला; तरीही हक्काच्या घराचे काम पूर्ण झाले नाही. वारंवार विनवण्या करूनही दाद मिळत नसल्याने अखेर कुटुंबाला ग्राहक आयोगाची पायरी चढावी लागली.
सुमारे साडेतीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने उर्वरित बांधकाम ४५ दिवसांत पूर्ण करून देण्यासह २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि पाच हजार रुपये तक्रार खर्च देण्याचे आदेश बांधकाम व्यावसायिकाला दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष अनिल बी. जवळेकर आणि सदस्या शुभांगी जे. दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. याप्रकरणात, कोथरूड येथील जगताप कुटुंबीयांनी ॲड. वर्षा चव्हाणमार्फत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांना कोथरूड येथील ६५० चौरस फुटांच्या घराचे नूतनीकरण करायचे होते.
त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाशी करार करत दोन महिन्यांत म्हणजे ४ जुलैपर्यंत सात लाख ७५ हजार रुपयांत घराचे काम पूर्ण करण्याचे ठरले. मात्र, साहित्याचे दर वाढल्याचे कारण देत व्यावसायिकाने आणखी एक लाख २५ हजार रुपयांची मागणी केली. तक्रारदारांनी एकूण सात लाख ९९ हजार ९९९ रुपये दिल्यानंतरही काम अपूर्णच राहिले.
प्लंबिंग, खिडक्या-दरवाजे, किचन ओटा, बाथरूम व फ्लोअर टाइल्स, खिडक्यांची ग्रील, जिन्याचे रंगकाम, लाईट फिटिंग आणि ड्रेन लाइनची कामे करण्यात आली नव्हती. वारंवार विनंती करूनही व्यावसायिकाने काम पूर्ण न केल्याने अखेर तक्रारदारांनी २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. संबंधित बांधकाम व्यावसायिक सुनावणीला हजर न राहिल्याने त्याच्याविरोधात एकतर्फी कारवाई करण्यात आली.
विनंती करूनही काम अपूर्ण ही सेवेतील त्रुटी
तक्रारदारांनी बँक खाते आणि यूपीआयद्वारे बांधकाम व्यावसायिकाला सात लाख ९९ हजार ९९९ रुपये दिल्याचे व्यवहारांच्या नोंदीतून स्पष्ट झाले. मात्र, रक्कम स्वीकारूनही मुदतीत काम पूर्ण करण्यात आले नाही. वारंवार विनंती करूनही उर्वरित बांधकाम पूर्ण न करणे ही ‘सेवेतील त्रुटी’ असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास ते पात्र असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने नोंदविला.
