Consumer Court Fines Band Operator : लग्नाचा मुहूर्त ठरलेला, वऱ्हाडी मंडळीही आली आणि लग्नाची वरात निघणार... अशा ऐन आनंदाच्या क्षणी ठरवलेले बँड पथकच न आल्याने नवरदेवाच्या कुटुंबीयांची जी तारांबळ उडाली, त्याची आता संबंधित बँड ऑपरेटरला मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. ऐनवेळी सेवा न देऊन ग्राहकाला अडचणीत आणल्याप्रकरणी हिमाचल प्रदेशातील जिल्हा ग्राहक आयोगाने १३ जुलै रोजी एका बँड ऑपरेटरला चांगलाच दणका दिला. आयोगाने त्याला सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतीचा दोषी ठरवत, तक्रारदार ग्राहकाला तब्बल ३९,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रारदार पवनकुमार यांच्या मुलाचे लग्न ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार होते. यासाठी त्यांनी 'ब्रास बँड' पथक बुक केले होते. बुकिंग सुमारे एक महिना आधी ९,००० रुपयांना करण्यात आले होते आणि त्यापैकी ४,२०० रुपये आगाऊ रक्कम (ॲडव्हान्स) म्हणून देण्यात आले होते.
लग्नाच्या दिवशी बँड पथक आलेच नाही. तक्रारदाराने ऑपरेटरला वारंवार फोन केले; सुरुवातीला ऑपरेटरने बँड येत असल्याचे आश्वासन दिले; परंतु नंतर फोन उचलणे बंद केले. फोन बंद (स्विच ऑफ) करून टाकला. वरात रखडल्यामुळे, तक्रारदाराला ऐन वेळी दुसऱ्या बँडची व्यवस्था करावी लागली. या तातडीच्या सेवेसाठी १०,००० रुपये मोजावे लागले.
ऑपरेटरकडून सेवेत त्रुटी राहिल्याचा आरोप करत पवनकुमार यांनी कांग्रा येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली.ऑपरेटरने नोटीसला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच कोणत्याही टप्प्यावर खटल्याला विरोध केला नाही; त्यामुळे संपूर्ण कार्यवाहीदरम्यान त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्यात आला.
ऑपरेटर स्वतः हजर राहिला नाही किंवा तक्रारदाराने सांगितलेल्या घटनाक्रमाला आव्हान दिले नाही, त्यामुळे जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा आणि सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकूर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, तक्रारदाराचा पुरावा बिनविरोध राहिला आहे आणि त्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. कायदेशीररीत्या नोटीस मिळूनही तक्रारीला विरोध करण्याचे कष्ट घेतले नाहीत आणि एकतर्फी (गैरहजर) राहणे पसंत केले. त्यामुळे, तक्रारदाराने सादर केलेला पुरावा खंडित न झालेला आणि बिनविरोध राहिला आहे. तक्रारदाराने सादर केलेल्या ठोस आणि पटण्यासारख्या पुराव्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही," असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.
आयोगाने नमूद केले की, ऑपरेटरने ४,००० रुपये आगाऊ रक्कम स्वीकारली होती, परंतु ठरल्याप्रमाणे बँड पथक पाठवण्यात तो अपयशी ठरला. यामुळे लग्नाचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी कुटुंबाला अत्यंत कमी वेळेत पर्यायी व्यवस्था करावी लागली. "विरोधी पक्षाने प्रत्यक्ष उपस्थित न राहणे आणि तक्रारदाराच्या मुलाच्या विवाहसोहळ्यासारख्या शुभ प्रसंगी वचन दिल्याप्रमाणे ब्रास बँडची सेवा पुरवण्यात अपयशी ठरणे, ही सेवेतील गंभीर त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धती ठरते," असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.
तक्रार मान्य करत, आयोगाने संबंधित ऑपरेटरला १४,००० रुपये (यात आगाऊ रक्कम परत करणे आणि लग्नाच्या दिवशी पर्यायी बँडसाठी आलेला खर्च यांचा समावेश आहे) देण्याचे निर्देश दिले; तसेच, तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून ते रक्कम प्रत्यक्ष भरेपर्यंत या रकमेवर ९ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचेही आदेश दिले. याव्यतिरिक्त, नुकसानभरपाई म्हणून १५,००० रुपये आणि कायदेशीर लढ्याचा खर्च म्हणून १०,००० रुपये देण्याचे आदेशही देण्यात आले, एकूण देय रक्कम ३९,००० रुपये इतकी देणे बंधकाकारक असल्याचे स्पष्ट केले. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अनिवार्य असल्याप्रमाणे, आयोगाने दोन्ही पक्षांना या आदेशाची मोफत प्रत उपलब्ध करून देण्याचे आणि संदर्भासाठी हा आदेश आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
