CJI Surya Kant youngsters cockroaches remark
नवी दिल्ली : " नोकरी न मिळालेले बेरोजगार तरुण सोशल मीडिया, आरटीआय (RTI) आणि इतर प्रकारचे कार्यकर्ते बनतात आणि सर्वांवर हल्ले करू लागतात. समाजात आधीच असे अनेक परजीवी आहेत जे व्यवस्थेवर हल्ले करत आहेत आणि तुम्हालाही त्यांच्याशी हातमिळवणी करायची आहे का?" अशा शब्दांत सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी वरिष्ठ अधिवक्ता पदाचा दर्जा मिळावा यासाठी याचिका करणाऱ्या वकिलाला फटकारले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ अधिवक्ता पदाचा दर्जा मिळवू इच्छिणाऱ्या एका वकिलाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. 'एएनआय' (ANI)च्या वृत्तानुसार, वकील संजय दुबे यांच्यामार्फत याचिका करणाऱ्या या वकिलाला खंडपीठाने म्हटले, "पूर्ण जग वरिष्ठ अधिवक्ता बनण्यास पात्र असू शकते, पण तुम्ही तर नक्कीच पात्र नाही."
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश कमालीचे संतप्त दिसले. ते म्हणाले की, "जरी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता तुम्हाला वरिष्ठ अधिवक्ता पदाचा दर्जा दिला, तरी सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करेल." सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने फेसबुकवर वापरलेल्या भाषेचाही उल्लेख केला.
याच दरम्यान एकूणच सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले: "समाजात आधीच असे अनेक परजीवी आहेत जे व्यवस्थेवर हल्ले करत आहेत आणि तुम्हाला त्यांच्याशी हातमिळवणी करायची आहे. काही तरुण, झुरळांसारखे आहेत, ज्यांना कुठेही रोजगार मिळत नाही किंवा त्यांच्या व्यवसायात स्थान मिळत नाही, ते मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआय कार्यकर्ते किंवा इतर प्रकारचे कार्यकर्ते बनतात आणि प्रत्येकावर हल्ले करू लागतात."
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बनावट कायद्याच्या पदव्या घेऊन प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांच्या वाढत्या संख्येवरही तीव्र चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, ते अशा एका योग्य केसची वाट पाहत आहेत ज्याद्वारे दिल्लीतील अनेक वकिलांच्या लॉ पदव्यांची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याचे आदेश देता येतील, ज्यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट आक्षेपार्ह आहेत."मला त्यांच्या लॉ पदव्यांच्या वैधतेबद्दल तीव्र शंका आहे. ते फेसबुक, युट्यूब इत्यादींवर ज्या गोष्टी पोस्ट करत आहेत, त्यांना काय वाटते आम्ही ते पाहत नाही का?" असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
"या व्यवसायात शिस्त म्हणजे काय असते, हे मी तुम्हाला दाखवून देईन," असा इशारा देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) या मुद्द्यावर काहीही करणार नाही, कारण "त्यांना त्यांच्या मतांची (निवडणुकीसाठी) गरज असते."
न्यायालयाचा हा कडक पवित्रा पाहिल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने खंडपीठाची माफी मागितली. आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली, जी न्यायालयाने मंजूर केली.