Supreme Court on compulsory voting
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : निवडणुकांमध्ये मतदान न करणाऱ्या नागरिकांवर दंड आकारण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारण्यास नकार दिला. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, अजय गोयल यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
गोयल यांनी आपल्या याचिकेत, मतदान न करणाऱ्यांवर सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवण्यासारख्या परिणामांची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सक्तीचे मतदान लागू करण्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल आणि घटनात्मकतेबद्दल शंका व्यक्त केल्या. मतदानात सहभाग अनिवार्य करण्यातील व्यावहारिक अडचणींवर त्यांनी भर दिला आणि नमूद केले की, विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती असलेल्या देशात अशी सक्ती करणे अवास्तव ठरेल.
हा मुद्दा स्पष्ट करताना, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अगदी न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांनाही (न्यायाधीशांनाही) प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. "जर ही मागणी मान्य केली, तर माझे सहकारी न्यायमूर्ती बागची यांना पश्चिम बंगालला जाऊन मतदान करावे लागेल, जरी तो कामकाजाचा दिवस असला तरी," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले.
मतदान न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांवर दंड लादण्याच्या संभाव्य परिणामांबद्दलही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. मतदानासाठी केवळ जनजागृतीची गरज आहे. पण आपण सक्ती करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले. "जर एखादी गरीब व्यक्ती म्हणाली की, 'मला माझ्या रोजगारासाठी (मजुरीसाठी) काम करावे लागेल, मग मी मतदान कसे करू?', तर आपण त्याला काय उत्तर द्यावे?" असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
