SC Suggests Aadhaar Verification for 18+ OTT Content: सुप्रीम कोर्टाने Netflix, YouTube आणि इतर OTT प्लॅटफॉर्मवरील वाढत्या अश्लील कंटेंटवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कठोर पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने सुचवले की 18+ कंटेंट पाहण्यासाठी आधार कार्डद्वारे वय पडताळणी अनिवार्य करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे अल्पवयीन मुलांना अशा कंटेंट पासून दूर ठेवता येईल.
सुनावणी दरम्यान CJI सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त ‘viewer discretion’ची नोंद पुरेशी नाही. अशा परिस्थितीत आधारद्वारे वय पडताळणीचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करता येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी हेही सांगितले की हा सध्या फक्त एक सल्ला आहे.
ही सुनावणी कॉमेडियन समय रैना आणि पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया यांच्याविरोधात दाखल याचिकांच्या संदर्भात सुरू होती. या दोघांवर अश्लील आणि दिव्यांगांबद्दल असंवेदनशील टिप्पणी केल्याचे आरोप आहेत. कोर्टाने दिव्यांगांचा अपमान करणाऱ्या वक्तव्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे मनमानी नव्हे”.
CJI यांनी स्पष्ट केले की सेल्फ-रेग्युलेशनच्या नावाखाली OTT प्लॅटफॉर्म्स स्वतःचे नियम बनवून स्वतःच त्यांचे पालन करत आहेत, जे चुकीचे आहे. त्यामुळे कंटेंटचे परीक्षण करण्यासाठी मुक्त अशी स्वतंत्र संस्था (Independent Regulatory Body) आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कोर्टाने विचारले की समाजातील सभ्यता बिघडवणारे, राष्ट्रीय एकतेला धक्का पोहोचवणारे व्हिडिओ लाखोंच्या संख्येने व्हायरल होत असताना कोणतीही परिणामकारक यंत्रणा का नाही? त्यांनी सरकारकडून याचे उत्तर मागितले आहे.
सुनावणी दरम्यान जस्टिस बागची यांनी विचारले की दिव्यांगांना हिणवणाऱ्यांवर SC-ST कायद्याप्रमाणे कडक शिक्षा करणारा कायदा का नसावा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही मान्य केले की स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणाच्याही सन्मानावर गदा येता कामा नये.
सरकारने कोर्टाला सांगितले की YouTube/Instagram सारख्या प्लॅटफॉर्मवर तयार होणाऱ्या ‘यूजर जनरेटेड कंटेंट’वर कोणतेही फिल्टर नसल्यामुळे चुकीची माहिती, द्वेषपूर्ण किंवा अश्लील कंटेंट सहज पाहता येतो. ही गंभीर बाब असून यावर काम सुरू आहे. मंत्रालय या संदर्भात लवकरच बैठक घेणार आहे.
कोर्टाने कॉमेडियनना सल्ला दिला की त्यांनी दिव्यांगांच्या उपचारांसाठी फंड उभारावेत. “फक्त पैसे दान करून चालणार नाहीत, त्यांच्या सन्मानाची जाणीव ठेवली पाहिजे,” असे CJI म्हणाले. तसेच महिन्यात दोन वेळा विशेष कार्यक्रम आयोजित करून निधी गोळा करण्याचे सुचवले.
सरकारने कोर्टाला आश्वासन दिले की आधार–वेरिफिकेशन, कंटेंट रेग्युलेशन, स्वतंत्र प्राधिकरण आणि आवश्यक कायद्यातील बदल, या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करून चार आठवड्यांत उत्तर सादर केले जाईल.