महागाईला लगाम लावण्यासाठी डाळींच्या खरेदी मर्यादेत वाढ; केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : महागाईला लगाम लावण्यासाठी किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या खरेदी मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि. ३१) घेतला. याशिवाय बफर स्टॉकमधून राज्यांना सवलतीच्या दरात १५ लाख टन हरभरा डाळ देण्यात येणार आहे. गेल्या काही काळात डाळींच्या किंमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणांकडून जास्त डाळींची खरेदी केली जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या वरील दोन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डाळींचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे मानले जात आहे. मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींची खरेदी मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. शिवाय राज्यांना १५ लाख टन हरभरा डाळ सवलतीच्या दरात दिली जाणार आहे. योजनेअंतर्गत राज्यांना 'आधी या, आधी घ्या' तत्त्वाच्या आधारे प्रती किलो आठ रुपये सूट देत १५ लाख टन हरभरा खरेदी करता येईल.

केंद्र सरकार या योजनेवर १२०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. रेशन, मध्यान्ह भोजन तसेच एकीकृत बालविकास कार्यक्रम यासारख्या योजनांसाठी राज्यांना हरभरा डाळीचा उपयोग करता येईल. गेल्या काही काळात देशात हरभरा डाळीचे उत्पादन वाढलेले आहे. आगामी रबी हंगामातही हरभऱ्याचे चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. सरकारने पीएसएस योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षात हरभरा डाळीची विक्रमी खरेदी केलेली आहे.