नवी दिल्ली: दक्षिण पूर्व आशियायी देशांतून येणारी सुपारी बांगला देशी वंशाची असल्याचे भासवित 'साऊथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया' (साफ्टा) अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीच्या शुल्काचा गैरफायदा घेऊन भारतात सुपारी आयात करणाऱ्या मोठ्या नेटवर्कचा महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणातून आतापर्यंत सरकारचे दोन हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक महसुलाचे नुकसान झाले आहे. डीआरआयने याप्रकरणी ९ जणांना अटक करून त्यांच्याकडून १६० मेट्रिक टन सुपारी व ७५ लाखा रुपयांची रोकड जप्त केली.
भारतात सुपारीच्या आयातीवर १०० टक्के मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) आकारले जाते. मात्र, 'साफ्टाए करारअंतर्गत होणाऱ्या सुपारीच्या आयातीला सीमा शुल्कातून पूर्ण सूट मिळते. विहित 'रूल्स ऑफ ओरिजिन'चे निकष पूर्ण करून बांगला देशतून येणाऱ्या सुपारीला मात्र 'साफ्टा' करारअंतर्गत सूट मिळते.
काही सिंडिकेट्स सुपारी आयातीवर 'साफ्टा' सवलतींचा फसवणुकीने दावा करत होते. इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया व इतर दक्षिण पूर्व आशियायी देशांत उत्पादित व खरेदी केलेली सुपारी भारतात पाठवताना ती बांगला देशी असल्याचे भासवत, अशी माहिती डीआरआयला मिळाली होती. त्यानंतर डीआरआयने कोलकाता व विशाखापट्टणम् येथील आयातदार, कस्टम्स ब्रोकर्स आणि आयईसीधारकांशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर एकाच वेळी छापे टाकले. यात सुपारी ही दक्षिण पूर्व आशियातील असल्याचे स्पष्ट करणारी संशयित कागदपत्रे व ठोस पुरावे हस्तगत करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत फसवणुकीने केलेल्या या सुपारी आयातीमुळे सरकारी तिजोरीची २ हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक सीमा शुल्काची फसवणूक झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणात आढळलेल्या बहुतांश फसवणूक झालेल्या सुपारीच्या क्लियरन्ससाठी विशिष्ट 'कस्टम्स ब्रोकर' फर्म जबाबदार होती, असेही तपासात निष्पन्न झाले. तपासांती प्राधिकरणाने त्या कस्टम्स ब्रोकरचा परवाना निलंबित केला आहे.
सुपारी दक्षिण पूर्व आशियातून बांगला देशातील 'ईपीडेझ'मध्ये आणायाची.
कंटेनर व पोती बदलून ती बांगला देशी बनवटची सुपारी असल्याचे दाखवून भारतात पाठवायची.
बांगला देशी प्राधिकाऱ्यांकडून 'एसएफएफटीई'चे ओरिजिन प्रमाणपत्र मिळवले.
हे सूत्रधार भारतीय आयातदारांकडून मार्ग नियोजन, कागदपत्रे, क्लिअरन्स व वाहतूक व्यवस्थेसाठी मोठे कमिशन आकारून रेखीने निधी गोळा करायचे.
आर्थिक व्यवहार व पैशांच्या अफरातफरीसाठी 'हवाळा' मार्ग व बनावट कंपन्यांचा वापर.
बेकायदेशीर आयातीमुळे अयोग्य प्रकारे किमतीत चढउतार निर्माण होऊन देशांतर्गत सुपारी उत्पादक शेतकरी व वैध வியாपारावर प्रतिकूल परिणाम.
मार्मिक व्यवसायासाठी असणारी समान संधी नष्ट होते.
सरकारी महसुलाच्या नुकसानासहीत नियमन केलेल्या व्यापार पद्धती व सीमावर्ती भागातील आर्थिक सुरक्षेला सुरुंग.