Cabinet Decisions August 2025
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांसाठी एकूण 52,667 कोटींच्या निधी आणि प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत एलपीजी गॅस घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना 2025-26 पर्यंत सबसिडी मिळत राहणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 12,060 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. ही योजना समावेशी विकासासाठी (Inclusive Development) जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध झाली असून, तिचा उद्देश गरीब कुटुंबांमध्ये चुलीऐवजी स्वच्छ इंधन पोहचवण्याचा आहे.
देशातील घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरवर झालेल्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक तेल कंपन्यांना 30,000 कोटींचा मुआवजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तांत्रिक शिक्षणात सुधारणा घडवण्यासाठी MERITE (Merit-based Education Reform for Industrial and Technical Excellence) या योजनेसाठी 4200 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवेल, असा विश्वास आहे.
पूर्वोत्तर भारतातील विकासासाठी असलेल्या विशेष पॅकेज अंतर्गत आसाम व त्रिपुरा राज्यांमध्ये 4 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यावर 4250 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
मरकानम ते पुडुचेरी दरम्यान 46 किलोमीटर लांब चार-लेन हायवे बांधला जाणार असून, त्यासाठी 2157 कोटींचा खर्च होणार आहे. यामुळे दक्षिण भारतात वाहतुकीस चालना मिळेल.
31 जुलै 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 6 निर्णय घेण्यात आले. यातील दोन निर्णय कृषी आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित होते. तर उर्वरित चार निर्णय उत्तरपूर्व रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी होते.
16 जुलै 2025 या दिवशी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना मंजूर करण्यात आली. 100 कमी उत्पादन असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी सुधारणा करण्यासाठी ही योजना आहे. 1.7 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
6 वर्षांची योजना 2025-26 पासून सुरू होईल. यात उत्पादनवाढ, फसल विविधता, टिकाऊ शेती, किफायतशीर कर्ज आणि आधुनिक साठवणूक सुविधांवर भर दिला जाईल.
केंद्र सरकारने दोन महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी निझी मंजूर केला. नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन (NIPC) साठी 20,000 कोटींचा विशेष निधी मंजूर. या निधीतून सौर, पवन आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प उभारले जातील.
नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (NCIL) साठी 7000 कोटींची नवीन भांडवली मदत. यातून क्लीन टेक्नोलॉजी, इनोव्हेटिव स्टोरेज सोल्युशन्स, स्मार्ट ग्रिड्स मध्ये गुंतवणूक होणार आहे.