Fraudulent Loan Apps: ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. फसवणूक करणाऱ्या लोन अॅप्ससह तब्बल 3,718 मोबाइल अॅप्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी मंगळवारी लोकसभेत ही माहिती दिली.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 30 जून 2026 पर्यंत भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर म्हणजेच I4C कडून ही कारवाई करण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील कलम 69(A) आणि 79(3)(b) अंतर्गत हे अॅप्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
अनेक मोबाइल अॅप्सच्या माध्यमातून नागरिकांना आकर्षक कर्ज देण्याचं आमिष दाखवलं जातं. त्यानंतर नागरिकांकडून पैसे उकळणे, वैयक्तिक माहिती मिळवणे किंवा इतर प्रकारे फसवणूक केल्याच्या तक्रारी समोर येतात.
अशा फसव्या लोन अॅप्ससह नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अॅप्सवर सरकारने कारवाई केली आहे.
मोबाइल अॅप्ससोबतच संशयास्पद सिम कार्ड आणि मोबाइल उपकरणांवरही सरकारने कारवाई केली आहे.
विविध पोलीस यंत्रणांकडून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे 15.75 लाखांहून अधिक SIM कार्ड आणि 5.77 लाख IMEI नंबर ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
यामुळे सायबर गुन्ह्यांसाठी वापरले जाणारे मोबाइल कनेक्शन आणि उपकरणे बंद करण्यास मदत झाली आहे.
सायबर फसवणूक झाल्यानंतर नागरिकांना तातडीने तक्रार करता यावी, यासाठी सरकारने 2021 मध्ये Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) सुरू केले.
या यंत्रणेच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीची माहिती तातडीने संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचवली जाते. त्यामुळे फसवणूक झालेली रक्कम पुढे जाण्यापूर्वी ती रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो.
सरकारच्या माहितीनुसार, 30 जूनपर्यंत 32.8 लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये 11,158 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वाचवण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप्स, SIM कार्ड आणि IMEI नंबर ब्लॉक करण्यासोबतच आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
सरकारच्या या आकडेवारीमुळे देशात ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईची व्याप्ती स्पष्ट होते. नागरिकांनीही कोणतेही लोन अॅप डाउनलोड करण्यापूर्वी त्याची विश्वासार्हता तपासणे आणि संशयास्पद लिंक किंवा अॅपवर वैयक्तिक माहिती न देणे महत्त्वाचे आहे.