High Court Ruling on Bank Loan Recovery : मुख्य कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते थकवल्यास, त्याच्याविरोधात प्रथम कारवाई न करता बँक थेट जामीनदाराकडून (Guarantor) थकीत कर्जाची रक्कम वसूल करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने 'भारतीय करार कायदा, १८७२' च्या कलम १२८ चा दाखला देत स्पष्ट केले की, जामीनदाराच्या उत्तरदायित्वाची जबाबदारी ही मूळ कर्जदाराएवढीच असते. त्यामुळे बँक मूळ कर्जदार आणि जामीनदार या दोघांवर एकाच वेळी किंवा कोणा एकावरही कारवाई करण्यास स्वतंत्र आहे.
'यूपी पोस्टल प्रायमरी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड'मधून विक्रांत दुबे या कर्मचाऱ्याने २०२२-२३ दरम्यान सणासुदीचे कर्ज, अल्पमुदतीचे कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज अशी एकूण साडेएकवीस लाख रुपयांची कर्जे घेतली होती. त्याचे दोन सहकारी कर्मचारी या कर्जासाठी जामीनदार राहिले. विक्रांत याने कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकेने त्याच्यासह दोन्ही जामीनदारांविरोधात एकाच वेळी वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली.
बँकेने जामीनदारांच्या टपाल विभागाला पत्र लिहून दोन्ही जामीनदारांच्या पगारातून प्रत्येकी १०,००० रुपये महिना वसूल करण्याची विनंती केली होती. या कारवाईविरोधात दोन्ही जामीनदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दावा केला की, बँकेने प्रथम मुख्य कर्जदाराविरोधात सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबले पाहिजेत. तेथून रक्कम वसूल न झाल्यास उरलेल्या रकमेसाठीच जामीनदाराकडे जाणे योग्य ठरेल. दोन्ही पक्षांवर एकाच वेळी वसुलीची कारवाई करणे हे जामीनकीच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'राम किशन विरुद्ध यु.पी. राज्य' खटल्याचा संदर्भ देऊन केला. तसेच, १५ एप्रिल २०२६ च्या वसुली पत्रापूर्वी कोणतीही सुनावणी न मिळाल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा भंग झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, करार कायद्याच्या कलम १२८ नुसार जामीनदाराची जबाबदारी ही मूळ कर्जदाराएवढीच आणि तात्काळ स्वरूपाची असते. 'बँक ऑफ बिहार', 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' आणि 'इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट बँक ऑफ इंडिया' यांच्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जामीनदाराकडून वसुली करण्यापूर्वी मूळ कर्जदाराविरोधातील सर्व मार्ग संपवणे बँकेसाठी बंधनकारक नाही.
याचिकाकर्त्यांनी दिलेला 'राम किशन' खटल्याचा संदर्भ त्यांच्याच विरोधात जाणारा असल्याचे सांगत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्या निकालातही जामीनदाराला कारवाई रोखण्याचा अधिकार दिलेला नाही. जामीनदारांची जबाबदारी ही करारातून थेट निर्माण होते. त्यामुळे पगारातून कपात करण्यापूर्वी सुनावणी न मिळणे म्हणजे नैसर्गिक न्यायाचा भंग ठरत नाही, असे स्पष्ट करत कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर जामीनदार स्वतःच्या नुकसानीची भरपाई मुख्य कर्जदाराकडून कायदेशीर मार्गाने मागू शकतात; परंतु बँकेला वसुली करण्यापासून रोखू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने जामीनदारांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
