

Gen Z Debt Live Now Pay Later RBI Concern India: कॉन्सर्ट, परदेशी प्रवास, महागडे गॅझेट आणि लाइफस्टाइलवर खर्च करण्यासाठी कर्ज घेण्याचा ट्रेंड तरुणांमध्ये वाढताना दिसत आहे. क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन आणि ‘Buy Now, Pay Later’ म्हणजेच BNPLसारख्या सुविधांमुळे खर्च करणं सोपं झालं असलं, तरी भविष्यातील उत्पन्नाच्या जोरावर आज खर्च करण्याची ही सवय आर्थिक क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय बनत आहे. Gen Z आणि तरुण ग्राहकांमध्ये कन्झम्प्शनसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचा वाढता कल याकडे भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBIचंही लक्ष आहे.
गेल्या काही वर्षांत तरुणांच्या खर्च करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. कॉन्सर्ट, म्युझिक फेस्टिव्हल, परदेशी ट्रिप आणि इतर अनुभवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. मात्र अनेक वेळा हा खर्च बचतीतून करण्याऐवजी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन किंवा BNPLच्या माध्यमातून केला जात असल्याचं दिसत आहे. यामुळे ‘आता खर्च करा, नंतर पैसे भरा’ म्हणजेच Live Now, Pay Later ही मानसिकता तरुणांमध्ये वाढत असल्याचं चित्र आहे.
भारतामध्ये घरगुती कर्ज वाढत असताना त्याची रचनाही बदलत आहे. मार्च 2026 पर्यंत नॉन-हाउसिंग रिटेल लोनचा घरगुती कर्जातील वाटा 58.4 टक्क्यांवर पोहोचला होता. मार्च 2025 मध्ये हा वाटा 54.9 टक्के होता.
या प्रकारच्या कर्जामध्ये वैयक्तिक गरजा आणि उपभोगासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या तुलनेत थेट खर्चासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाची वाढ चिंतेच विषय ठरत आहे.
मार्च 2018 अखेरीस प्रति कर्जदार सरासरी थकीत कर्ज सुमारे 3.41 लाख रुपये होते. मार्च 2025 अखेरीस ते वाढून 4.78 लाख रुपयांवर पोहोचले.
वैयक्तिक कर्जाच्या काही प्रकारांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दागिन्यांच्या तारणावर घेतलेलं कर्ज मार्च 2022 मधील 74,738 कोटी रुपयांवरून मार्च 2026 मध्ये 4.61 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं.
इतर वैयक्तिक कर्जांचं थकीत प्रमाणही मार्च 2022 मधील 9.02 लाख कोटी रुपयांवरून मार्च 2026 मध्ये 17.32 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढलं.
RBIच्या चिंतेचा मुद्दा केवळ कर्जाची वाढ नाही, तर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची परतफेड करण्याची क्षमता हा आहे. विशेषतः अनसिक्युअर्ड म्हणजे तारण नसलेल्या कर्जामध्ये जोखीम तुलनेने जास्त असते. मार्च 2026 अखेरीस सिक्युअर्ड रिटेल लोनचा ग्रॉस NPA दर 0.7 टक्के होता, तर अनसिक्युअर्ड रिटेल लोनमध्ये तो 1.7 टक्के होता.
RBIने आर्थिक स्थैर्याबाबतच्या आपल्या अहवालात अशा कर्जांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यास किंवा कर्जदारांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्यास या कर्जांमध्ये अडचणी वाढू शकतात, अशी चिंता आहे.
50 हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या पर्सनल लोनमध्ये Fintech कंपन्यांचा मोठा वाटा वाढला आहे. मार्च 2026 पर्यंत या सेगमेंटमध्ये Fintech कंपन्यांचा बाजारातील वाटा 56.8 टक्के होता.
विशेष म्हणजे Fintech कंपन्यांच्या कर्जपुस्तकातील सुमारे 70.5 टक्के कर्ज हे अनसिक्युअर्ड असल्याचं आकडेवारीतून दिसतं. यातील जवळपास निम्मी कर्जं 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ग्राहकांना दिली गेली आहेत.
तरुणांमध्ये कॉन्सर्ट आणि म्युझिक फेस्टिव्हलसाठी प्रवास करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. काही तरुण या खर्चासाठी अनेक क्रेडिट कार्डचा वापर करत असल्याचंही समोर आलं आहे.
बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, मागील 24 महिन्यांत भारतातील म्युझिक कॉन्सर्टशी संबंधित खर्च सुमारे 1,600 ते 2,000 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो.
याशिवाय Muthoot Financeच्या अहवालानुसार, 2025च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात घेतलेल्या पर्सनल लोनपैकी 25 टक्क्यांहून अधिक कर्ज प्रवासासाठी घेतलं गेलं होतं.
आज एखादं गॅझेट, कपडे, ऑनलाइन खरेदी किंवा एखादा अनुभव घेण्यासाठी संपूर्ण रक्कम हातात असण्याची गरज नसते. BNPL आणि EMIच्या माध्यमातून ग्राहकांना लगेच वस्तू किंवा सेवा मिळते आणि त्याची रक्कम नंतर हप्त्यांमध्ये फेडता येते.
यामुळे तरुणांसाठी खरेदी सोपी झाली असली, तरी अनेक छोट्या-छोट्या EMI एकत्र आल्यास महिन्याच्या उत्पन्नावर मोठा भार पडू शकतो. त्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठीही ग्राहकाची परतफेड क्षमता तपासणं महत्त्वाचं ठरत आहे.
कर्ज घेणं चुकीचं नाही. घर, शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी घेतलेलं कर्ज भविष्यात आर्थिक फायदा मिळवून देऊ शकतं. मात्र केवळ तात्पुरता आनंद, महागडी ट्रिप, कॉन्सर्ट किंवा लाइफस्टाइल खर्चासाठी वारंवार कर्ज घेत राहिल्यास भविष्यातील उत्पन्नाचा मोठा भाग EMIमध्ये जाऊ शकतो.
याच कारणामुळे RBI आणि वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं लक्ष तरुणांच्या वाढत्या कन्झम्प्शन क्रेडिटकडे आहे. दरम्यान, भारतातील रिटेल क्रेडिटचा विस्तार सुरूच आहे. अलीकडील RBI आकडेवारीनुसार, जून 2026 मध्ये NBFCकडून दिलेलं एकूण क्रेडिट वर्षभराच्या तुलनेत 14.4 टक्क्यांनी वाढून 59.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आणि या वाढीत रिटेल कर्जाचा मोठा वाटा होता.
म्हणूनच Gen Zच्या बदलत्या खर्चाच्या सवयींकडे आता केवळ लाइफस्टाइलचा ट्रेंड म्हणून पाहिलं जात नाही. आजचा खर्च उद्याच्या उत्पन्नावर किती भार टाकतोय आणि कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता किती आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.