नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा, जिल्ह्यात १३ दिवसांपासून बंद असलेल्या कांदा लिलावावरील बहिष्कार मागे घेण्याचा निर्णय कांदा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कांदा व्यापाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये व्यापाऱ्यांच्या असोसिएशनने आंदोलन मागे घेताना, मागण्यांसंदर्भात सरकारला महिनाभराचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये मंगळवार (दि. ३) पासून कांद्याचे व्यवहार पूर्ववत सुरू होणार आहेत. (Nashik Onion News)
संबधित बातम्या :
कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावल्याने गेल्या १३ दिवसांपासून जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभाग घेतला नव्हता. व्यापाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे लाखो क्विंटल कांद्याचे व्यवहार ठप्प झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर दादा भुसे व डॉ. पवार यांनी सोमवारी (दि. २) जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी, व्यापारी असोसिएशनचे खंडू देवरे, सोहनलाल भंडारी आदी उपस्थित होते. (Nashik Onion News)
दादा भुसे यांनी, व्यापाऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. मात्र, आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती व्यापाऱ्यांना केल्याचे सांगितले. व्यापाऱ्यांचे काही प्रश्न हे केंद्र व राज्यस्तरावरील आहेत. ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु, सर्वच मागण्या मान्य होतीलच, असे नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेण्यासाठी सकारात्मकता दाखविली असून, मंगळवार (दि. ३) पासून समित्यांमध्ये लिलाव सुरू होतील, अशी माहिती भुसे यांनी दिली.( Nashik Onion News)
डॉ. पवार यांनी, कांदा ही जिल्ह्याची ओळख आहे. त्यावर जिल्ह्याचे अर्थचक्र सुरू आहे. 13 दिवसांपासून सुरू असलेल्या बंदमुळे कांदा व्यवहार ठप्प झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे वाईट वाटते. कांद्याचे उत्पादन व मागणी तसेच निर्यातीचा विचार करता केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केले. कोरोना काळातही अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने घेतला नव्हता. परंतु, यंदा अपरिहार्यता असल्याने निर्यातशुल्क लागू केल्याचे पवार म्हणाल्या. याबद्दल आपण स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करून या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केल्याचे डॉ. पवार यांनी सांगितले. पवार यांनी कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबत व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना आभार मानले.
३ हजार कोटींचे व्यवहार ठप्प
जिल्ह्यात १३ दिवसांपासून कांद्याचे लिलाव बंद असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला. या काळात साधारणत: ३ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. कांदाकाेंडी सोडविण्यासाठी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तसेच राज्यस्तरावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. परंतु, या बैठकांमध्ये समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने त्या निष्फळ ठरल्या होत्या.
परवाने परत देऊ
कांदा लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर पणन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारताना त्यांचे परवाने जप्त केले होते. याबाबत दादा भुसे यांना विचारले असता, त्यांनी जिल्हा निबंधक योग्य व सकारात्मक निर्णय घेतील, असे स्पष्ट केले. डाॅ. पवार यांनी व्यापारांवरील कारवाई थांबविताना परवाने परत दिले जातील, असे सांगितले.
सकारात्मक निर्णय व्हावा : देवरे
केंद्र व राज्य सकारच्या स्तरावर मागण्यांबाबत आमची चर्चा झाली आहे. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सर्वच मागण्या मान्य होतील असे नाही. पण जो काही निर्णय होईल तो महिनाभरात व्हावा अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा :