नाशिक : पुढारी ऑनलाईन
नाशिक त्र्यंबकेश्वर परिसराला पर्यावरण, पर्यटन आणि धार्मिक असे महत्व आहे. त्यामुळे कुठलाही विकास करतांना पर्यावरणाला धोका पोहोचणार नाही याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र पर्यावरण आणि धार्मिक महत्व असलेल्या ब्रम्हगिरी परिसरात नदीचे स्त्रोत नष्ट केले जात आहेत. ब्रम्हगिरी पर्वताला पोखरून अवैध स्वरूपात बांधकाम केले जात आहे. यामुळे पर्यावरणाचे परिणामी सर्वच घटकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे विशेष लक्ष देऊन ब्रम्हगिरी परिसर 'नो डेव्हलमेंट' व 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' जाहीर करावा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
पर्यावरणवादी तसेच साधू महंताकडून ब्रम्हगिरी परिसरातील अवैध उत्खननाबाबत आवाज उठविला जात आहे. या प्रश्नाची दखल घेत छगन भुजबळ यांनी नागपूर येथील अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या परिसरात उत्खनन करण्यात येणार नाही तसेच उत्खनन केलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत आज छगन भुजबळ यांनी प्रत्यक्ष ब्रम्हगिरी परिसरात पाहणी केली.
यावेळी महंत गोपालदास महाराज, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष विष्णूपंत म्हैसधूने, तालुकाध्यक्ष बहिरू मुळाने, शहराध्यक्ष मनोज कान्हव, अरुण मेढे, गोकुळ बत्तासे, समाधान जेजुरकर यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना छगन भुजबळ म्हणाले, गोदावरीचे उगमस्थान, लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेला ब्रम्हगिरी पर्वत पोखरून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरु आहे. त्यामुळे येथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला असून पशुपक्षाचे स्थलांतर होत आहे, या उत्खननामुळे पर्वताच्या कडा कोसळून त्र्यंबकेश्वर शहराला धोका निर्माण होणार आहे. त्र्यंबकेश्वर परिसरातील ब्रम्हगिरी संरक्षणासाठी कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ईको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र जाहीर करावे, तसेच परिसरातील जैव संपदेचे जतन केले जावे अशी मागणी भुजबळांनी केली.
भुजबळ म्हणाले, त्र्यंबकेश्वर परिसरातील मनमोहक वातारणात व सृष्टीसौंदर्याला या उत्खननामुळे बाधा निर्माण झाल्यामुळे येथील पर्यटनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील नदी पात्रात सुरु असलेली बेकायदेशीर बांधकामे आणि अवैध उत्खननामुळे नदीचे मुख्य जलस्त्रोत नष्ट होत असून पर्यावरणास हानी पोहचत आहे. याठिकाणी गरज नसतांना सिमेंटचा पूल बांधण्यात येत आहे. उपनदी असलेल्या अहिल्या नदीपात्रात काँक्रिटीकरण करून नदीचा मुख्य स्त्रोत नष्ट केला जात आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात याठिकाणी मोठी दुर्घटना घडू शकते. तसेच येथील पर्यावरणास धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे पर्यावरण प्रेमी नागरिक आणि साधू महंतांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे या परिसरात नो डेव्हलमेंट व पश्चिम घाटाच्या धर्तीवर इको सेनसिटिव्ह झोन जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
भुजबळ म्हणाले, विकासाला आपला कुठलाही विरोध नाही. मात्र पर्यावरणास धोका निर्माण न करता विकास कामे करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. निसर्गाचे संवर्धन करण्यात यावे. या परिसराचा विकास करतांना शासनाने येथील स्थानिक आदिवासी बांधवांना पर्यावरण पूरक घरे बांधून द्यावी. परिसरात काँक्रिटीकरण न करता केवळ पायवाटा विकसित करण्यात याव्या आणि कायद्याच्या मार्गाने येथील प्रश्न सोडविण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.