नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : काटोल व नरखेड तालुक्यातील जनतेच्या सोयीसाठी वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने याची मंजुरी देखील दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पुढील मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मान्यता देवून आगामी अर्थसंकल्पात याबाबतच्या निधीची तरतुद करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे ही मागणी त्यांनी केली आहे.
काटोल व नरखेड तालुक्यातील विशेषता नरखेड तालुक्यातील जनतेला नागपूर येथे न्यायालयीन कामासाठी ये-जा करणे फार त्रासदायक आहे. या संदर्भात नरखेड व काटोल तालुका वकील संघाने देखील याची मागणी केली आहे. या मंजुरीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी वकील संघटनांसोबत चर्चा करुन यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले. याला प्राथमिक मान्यता मिळण्यासाठी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कमिटीने तत्वत: मान्यता दिली असुन पुढील मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पाठविण्यात आला आहे.
हेही वाचा