पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपी प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने कौशल्य विकास प्रकरणात त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. एन चंद्राबाबू यांना उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी अंतरिम जामीन दिला आहे. अशी माहिती उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुंकारा कृष्णमूर्ती यांनी दिल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे. (N. Chandrababu Naidu)
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपी प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना २४ नोव्हेंबरला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य जामीन याचिकेवर न्यायालय १० नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद होणार आहे. रुग्णालयाशिवाय इतर कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचे आदेश न्यायालयाने एन चंद्राबाबू नायडू यांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने चंद्राबाबू नायडू यांना मीडिया आणि राजकीय कार्यात सहभागी न होण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. (N. Chandrababu Naidu)
चंद्राबाबू आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना 2014 ते 2019 या कालावधीत घडलेल्या कथित कौशल्य विकास घोटाळ्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आली. 2019 मध्ये जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली वायएसआर काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी चंद्राबाबूंना सातत्याने लक्ष्य केले आणि अखेरीस अटकही केली. त्यांच्या विरोधात आतापर्यंत दहा विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांचे पुत्र लारा लोकेश यांच्यावरही सोळा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (N. Chandrababu Naidu)
2019 मध्ये चंद्राबाबू यांच्या पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर त्यांचे वाईट दिवस सुरू झाले. आधी अमरावती येथील नायडू यांचे कार्यालय बुलडोझर लावून जमीनदोस्त करण्यात आले होते. नंतर तेलुगू देसम पक्षाच्या कार्यालयावरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली. खरे तर आंध्र प्रदेशात आणि केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना जगनमोहन रेड्डी यांना अटक करण्यात आली तेव्हापासून आंध्र प्रदेशात सुडाचे राजकारण सुरू झाल्याचे मानण्यात येते. (N. Chandrababu Naidu)
जगनमोहन रेड्डी हे चंद्राबाबू यांच्यावर कारवाई करून सुडाच्या राजकारणाचा अध्याय पुढे नेत आहेत. जगनमोहन विरोधी पक्षात होते तेव्हा तेलुगू देसमच्या सदस्यांनी त्यांना हैराण केल्यामुळे ते विधानसभेतून बाहेर पडले आणि मुख्यमंत्री बनल्यानंतरच परत आले. त्याचा बदला घेताना वायएसआर काँग्रेसच्या सदस्यांनी नायडू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्यामुळे नायडू यांना सभागृहातच रडू कोसळले होते. त्यानंतर त्यांनीही मुख्यमंत्री बनूनच पुन्हा विधानसभेत प्रवेश करण्याची प्रतिज्ञा केली होती.