पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आम्ही राज्य सरकारला चार दिवसांचा वेळ दिला होता. आता या चार दिवसांमध्ये आरक्षणासाठी ठोस पुरावे नाहीत असे कारण सरकार सांगू शकते आम्ही त्यांना ठोस पुरावे देऊ. याच्या आधारे एका दिवसात मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढता येईल.मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढता येईल ऐवढे पुरेसे माझ्याकडे आहेत. सरकारने माझ्याकडून हे पुरावे घेऊन जावेत. सर्व पुरावे कायदेशीर आहेत त्यामुळे आता मराठा आरक्षण जाहीर करण्याासठी १ महिन्याची किंवा चार दिवसाच्या मुदतीची गरज नाही, आता सरकारने वेळ न मागता थेट मराठा आरक्षण जाहीर करावे असे आवाहनही त्यांनी राज्य सरकारला केले. जालना येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं.
मनोज जरांगे-पाटील यांचे जालना येथे मराठा आरक्षण प्रश्नी गेल्या नऊ दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरु आहे. शिष्ट मंडळाने मंगळवारी त्यांना जालना येथे जाऊन त्यांच्या उपोषण मागे घ्यावं यावर चर्चा केली होती. आज (दि. ६) जरांगे-पाटील यांनी यासंबंधी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही राज्य सरकारला चार दिवसांचा वेळ दिला होता. आता या चार दिवसांमध्ये आरक्षणासाठी ठोस पुरावे नाहीत असे कारण सरकार सांगू शकते आम्ही त्यांना ठोस पुरावे देऊ. याच्या आधारे एका दिवसात मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढता येईल असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार तज्ज्ञ समिती स्थापन करेल. ही समिती वर्षभरात जेवढे पुरावे गोळा करणार नाही एवढे पुरावे आम्ही देतो, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. हे सगळे पुरावे कायद्याच्या चौकटीतील आहेत. रिक्षा आणि ट्रकभरुन पुरावे देतो असे देखील ते यावेळी म्हणाले. राज्यपालांकडून लवकरात लवकर वटहुकुम काढून मराठा आरक्षण द्यावं. मराठा आणि ओबीसी एकच आहेत. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठ्यांनी समन्वयाने वागावं असं देखील पाटील यावेळी म्हणाले.
जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (दि. ५) त्यांची भेट घेतली होती. शिष्टमंडळाने त्यांना एक महिन्याच्या कालावधीची मागणी करत मराठा आरक्षणाविषयी अध्यादेश काढू, असे अश्वासन दिलेले होते. जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी चार दिवसांमध्ये अध्यादेश काढावा, अशी आग्रही मागणी केली हाेती.
शिष्ट मंडळाच्या भेटीनंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा विचार सरकार करेल का यावर सोशल मीडियावरर चर्चा देखील रंगलेल्या होत्या. मंत्री भुमरे यांनी जरांगे पाटील यांना मराठा आरक्षण न मिळाल्यास आम्ही जबाबदार असल्याची ग्वाही दिली होती.
हेही वाचा