अजय ढवळे
वाशिम : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०२०च्या निवडणुकीत चर्चेत आलेले कथित ‘पैठणी प्रकरण’ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. मागील निवडणुकीदरम्यान मतदारांना पैठणी व रोख रक्कम वाटप केल्याचे आरोप झाले होते. त्यानंतर ‘पैठणी पॅटर्न’ हा शब्द राजकीय चर्चेत आला होता. आता आगामी निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्याने या जुन्या आरोपांचा पुन्हा उल्लेख होत असल्याचे चित्र आहे.
२०२० मध्ये अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक चुरशीची झाली होती. अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या किरणराव सरनाईक यांनी १५ हजार ६०६ मते मिळवत विजय मिळवला होता. त्यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांना ९ हजार १९१ मते मिळाली होती.
मागील निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मतदारांना पैठणी आणि रोख रक्कम दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांमुळे ‘पैठणी पॅटर्न’ हा मुद्दा त्या वेळी चर्चेचा विषय ठरला होता. मात्र, या आरोपांचा आगामी निवडणुकीवर नेमका किती परिणाम होईल, हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही.
२०२६च्या निवडणुकीची तयारी सुरू असताना हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आल्याने शिक्षक मतदारांची भूमिका काय राहणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, विद्यमान आमदार किरणराव सरनाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले आहे. आगामी निवडणूक शिवसेनेच्या माध्यमातून लढविण्याची त्यांची तयारी असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या विरोधात विविध राजकीय पक्ष तसेच शिक्षक संघटनांकडून संभाव्य उमेदवारांची मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे.
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. निवडणूक जवळ येत असताना मतदार नोंदणी, संघटनात्मक बांधणी आणि संभाव्य उमेदवारांचा शिक्षक मतदारांशी संपर्क याला वेग आला आहे.
आगामी निवडणुकीत २०२० मधील ‘पैठणी प्रकरणा’बरोबरच शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्नही महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. वेतन व सेवा विषयक प्रश्न, जुनी पेन्शन योजना, अनुदान, शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध समस्या तसेच शिक्षक संघटनांची भूमिका या मुद्द्यांवरही निवडणूक प्रचारात भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या विविध संभाव्य उमेदवारांकडून शिक्षक मतदारांशी संपर्क वाढविण्यात येत असून, निवडणुकीपूर्वीच राजकीय वातावरणाला रंग चढू लागला आहे. त्यामुळे २०२०च्या निवडणुकीतील ‘पैठणी प्रकरणा’ची चर्चा यावेळी कितपत प्रभावी ठरते आणि शिक्षकांचे प्रश्न प्रचाराच्या केंद्रस्थानी किती राहतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अंतिम चित्र मतदानातूनच स्पष्ट होणार आहे.