Washim zp  Pudhari
वाशिम

Washim ZP| विकासकामांसाठी पैसा नसताना 305 कोटींची ‘एफडी’ कशाला? वाशिम जिल्हा परिषदेला 'आप' चा सवाल

आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित असलेल्या वाशिम जिल्हा परिषदेकडे ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी पैसा नाही

पुढारी वृत्तसेवा

Washim Zilla Parishad 305 Crore FD

वाशिम : आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित असलेल्या वाशीम जिल्हा परिषदेकडे ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी पैसा नाही. मात्र, शासकीय निधी रक्कम नियमांचे उल्लंघन करून कमी व्याजदराने मुदत ठेव (FD) स्वरूपात 305 कोटी 70 लाख रुपये बँकांमध्ये ठेवलेत, असा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीचे राम पाटील डोरले यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय व राजकीय या दोन्ही वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.

राम पाटील डोरले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन 2024–2025 या आर्थिक वर्षात वाशीम जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या विविध निधींमध्ये जिल्हा निधी 165.85 कोटी, एजन्सी फंड 32 कोटी, उपकर निधी 68 कोटी, EFT निधी 17 कोटी, अल्पसंख्याक निधी 4.20 कोटी, देखभाल-दुरुस्ती निधी 6 कोटी, RTGS निधी 5.50 कोटी, घरसार निधी 15 लाख तसेच EMD 6 कोटी यांचा समावेश आहे. या सर्व निधींची एकत्रित रक्कम 305.70 कोटी इतकी होते.

आरोप असा आहे की, या निधींचा उपयोग विकासकामांसाठी तातडीने होणे अपेक्षित असताना, तो निधी कमी व्याजदराने मुदती ठेवींमध्ये (एफडी) मध्ये ठेवण्यात आला. त्यामुळे शासनाच्या वित्तीय नियमांचे उल्लंघन झाले असून जिल्ह्याच्या विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.

तसेच, RTGS आणि EFT सारख्या निधींचा FD मध्ये वापर करणे हे नियमबाह्य असल्याचे सांगितले जात आहे. EMD सारखी रक्कम आवश्यकतेनुसार तात्काळ परत करणे अपेक्षित असताना ती FD मध्ये ठेवण्यात आल्याने कायदेशीर व आर्थिक जोखीम निर्माण झाल्याचा आरोप देखील केला आहे.

या प्रकरणामुळे आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांनाच तडा गेला असून, विकासकामे रखडल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसेच, कमी व्याजदरामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे संभाव्य नुकसान झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, राम पाटील डोरले यांनी या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करावी, विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्यात यावे तसेच संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे.

महिना लोटूनही सीईओंकडे पत्रच दिले नाही

जिल्हा परिषदेच्या मुदत ठेवीबाबत 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी राम पाटील डोरले यांनी पत्र दिले. मात्र, त्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई अथवा उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे 25 मार्च 2026 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली, यावेळी सीईओंनी सांगितले की, ‘माझ्याकडे हे पत्रच आलेले नाही. त्यामुळे याबाबत चौकशी करून आपणांस कळवितो’.

‘सीईओंकडे’ पत्र न देण्याचे कारण काय?

वाशीम जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडे याबाबतचे पत्र सादर केले. मात्र, हे पत्र संबंधित विभागाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापर्यंत पोहचूच दिले नाही. त्यामुळे हे पत्र त्यांच्यापर्यंत पोहचू न देण्यामागे काय कारण असेल? असा प्रश्न देखील राम पाटील डोरले यांनी उपस्थित केला.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT