Nagpur NIT Gharkul Housing Project: वाठोडा येथील एनआयटी घरकुल योजनेतील सदनिकांपैकी काही सदनिका वसतिगृहाच्या उद्देशाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरून रहिवाशांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मौजा वाठोडा, खसरा क्रमांक ५४ आणि सदनिका क्रमांक सी/२०४ संदर्भातील २७ मे २०२६ रोजीच्या पत्रात वसतिगृहासाठी सदनिका खरेदी करण्यासंदर्भातील मंजुरीचा उल्लेख असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. प्रस्तावित सुमारे १४३ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची स्वतंत्र कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील आदेशापर्यंत प्रस्ताव अथवा वाटपाची कागदपत्रे जारी करू नयेत, तसेच वाटप झालेल्या सदनिकांच्या भाडेपट्टा नोंदणीचे अर्ज प्रलंबित ठेवावेत, असे निर्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आधीच सदनिका वाटप झालेल्या नागरिकांच्या नोंदणी, ताबा आणि निवासाच्या हक्कांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात काही अनोळखी व्यक्ती एनआयटी अधिकारी तसेच सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित असल्याचे सांगून वसतिगृहासाठी फर्निचर आणि बांधकामाच्या कामांची पाहणी करत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या पाहणीबाबत अधिकृत आदेश, संबंधित व्यक्तींची ओळख आणि कामाचा नेमका उद्देश स्पष्ट करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
रहिवाशांनी प्रस्तावित व्यवहारासंदर्भात सरकारी आदेश, प्रशासकीय मंजुरी, मूल्यांकन अहवाल, करार, देयकांची स्थिती आणि मालकी हस्तांतरणाची माहिती मागितली आहे. एनआयटी मंडळाने या व्यवहाराला मंजुरी देणारा ठराव केला आहे का, आधीच वाटप झालेल्या सदनिकाधारकांचे हक्क काय राहणार, नोंदणी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय कोणत्या आदेशानुसार घेण्यात आला, तसेच निवासी वापराच्या सदनिकांचे वसतिगृहात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याशिवाय प्रस्तावित वसतिगृह इमारतीची संरचनात्मक सुरक्षितता, अग्निसुरक्षा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीजपुरवठा आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचे स्वतंत्र परीक्षण झाले आहे का, याचीही माहिती रहिवाशांनी मागितली आहे.
१४३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याबरोबरच विद्यमान लाभार्थ्यांचे वाटप, ताबा, नोंदणी आणि इतर कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोणत्याही रहिवाशाला पूर्वसूचना व सुनावणीची संधी न देता घर खाली करण्यास अथवा ताबा सोडण्यास भाग पाडू नये, असेही रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
एनआयटी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची रहिवाशांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन तिची कार्यवाही नोंदवावी आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
घरकुल योजनेतील न विकलेल्या सदनिकांचा वापर वसतिगृहासाठी करण्याऐवजी त्या पात्र कुटुंबांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी भूमिका रहिवाशांनी मांडली आहे. गृहकर्ज सुविधा, पीएमएवाय-यू २.०शी समन्वय, नोंदणीसाठी मदत, पारदर्शक माहिती व्यवस्था आणि उपलब्ध सदनिकांची डिजिटल यादी तयार करून ‘एनआयटी घरकुल १०० दिवस’ मोहीम राबवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
शासनाने बांधलेली घरे ही अखेरीस गरजू नागरिकांच्या निवासासाठीच वापरली जावीत, अशी भूमिका घेत रहिवाशांनी प्रस्तावित व्यवहार रद्द करून घरकुल योजनेतील सदनिका मूळ उद्देशानुसार पात्र लाभार्थ्यांनाच लॉटरी पद्धतीने देण्याची मागणी केली आहे.