नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : गरिबांच्या हिताच्या आड कोणताही कायदा येता कामा नये. गरिबांच्या हिताच्या आड येणारे कायदे तोडावे लागले तरी तोडायला पाहिजे, असे रोखठोक मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. गडकरी म्हणाले, मला माहिती आहे की, गरिबांचे कल्याण करण्याकरता कुठलाही कायदा आडवा येत नाही. येत असेल तर असा कायदा एकदा नाही दहादा तोडावा लागल्यास तो तोडला पाहिजे, असे महात्मा गांधींनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर विभागीय केंद्राच्या हॉटेल सेंटर पाँईंट येथे 'ब्लोसम' प्रकल्पाचा प्रारंभ करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिकच्या कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) माधुरी कानिटकर, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रशांत बोकारे, अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्टचे अध्यक्ष अरुण लखान, सुधीर दिवे, डॉ. संजीव चौधरी, डॉ. अजित सावजी उपस्थित होते.
गडकरी पुढे बोलताना म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना १९९५ मध्ये मुंबईसह इतरत्र चांगले रस्ते केले. तेव्हा गडचिरोली, मेळघाटमध्ये २ हजारावर मुले कुपोषणाने दगावली. त्याला ४५० गावात चांगले रस्ते नसणे हे सुद्धा कारण होते. येथील रस्त्यांसाठी मी व त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले. परंतु, वन कायद्याची अडचण होती. शेवटी कायदा मोडून रस्ते केले. लोकासाठी कायदा तोडावा लागला तर तोडला पाहिजे, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तुम्ही म्हणाल तसे सरकार चालणार नाही. तर सरकार आम्ही म्हणू तसे चालेल. आम्ही दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करायची असेही गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी सुनावले.