गडचिरोली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील खऱ्या आदिवासींच्या आरक्षण सूचीत धनदांडग्या गैरआदिवासी धनगर जातीचा असंवैधानिकरित्या समावेश करण्यात येऊ नये, तत्कालिन राज्य सरकारने टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमार्फत केलेले धनगर समाजाचे सर्वेक्षण उच्च न्यायालयात सादर करुन तो अहवाल जनतेसाठी खुला करावा, अनुसूचित जमातीच्या खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या बळकावलेल्या व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या गैरआदिवासींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे या प्रमुख मागण्यांसाठी आदिवासी बचाव कृती समिती व सहयोगी विविध आदिवासी संघटनांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. (Gadchiroli News)
आदिवासी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष घनश्याम मडावी, उपाध्यक्ष प्रशांत मडावी, सचिव भरत येरमे, सहसचिव गुलाबराव मडावी, कार्याध्यक्ष माधवराव गावळ, माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, माजी आमदार आनंदराव गेडाम, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव डॉ. नितीन कोडवते, युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव विश्वजित कोवासे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सैनू गोटा यांच्यासह हजारो महिला आणि पुरुष मोर्चात सहभागी झाले होते. (Gadchiroli News)
उपरोक्त प्रमुख मागण्यांशिवाय, संविधानातील पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीनुसार राज्यातील १३ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील १७ संवर्गातील शासकीय पदे केवळ अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधूनच भरण्यात यावीत, नागपुरातील सुराबर्डी येथे मंजूर केलेले गोंडवाना संग्रहालय व आदिवासी संशोधन उपकेंद्र बाहेर स्थानांतरीत न करता तेथेच ठेवावे, गोंडी भाषा व लिपीला शासन मान्यता प्रदान करुन अनुसूचित समाविष्ट करावे इत्यादी २६ मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
दुपारी एक वाजता शिवाजी महाविद्यालयाच्या पटांगणावरून मोर्चास प्रारंभ झाला. त्यानंतर घोषणा देत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
हेही वाचा