गडचिरोली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील खऱ्या आदिवासींच्या आरक्षण सूचीत धनदांडग्या गैरआदिवासी धनगर जातीचा असंवैधानिकरित्या समावेश करण्यात येऊ नये, तत्कालिन राज्य सरकारने टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमार्फत केलेले धनगर समाजाचे सर्वेक्षण उच्च न्यायालयात सादर करुन तो अहवाल जनतेसाठी खुला करावा, अनुसूचित जमातीच्या खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या बळकावलेल्या व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या गैरआदिवासींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे या प्रमुख मागण्यांसाठी आदिवासी बचाव कृती समिती व सहयोगी विविध आदिवासी संघटनांच्या वतीने शुक्रवारी (ता.२०) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
उपरोक्त प्रमुख मागण्यांशिवाय, संविधानातील पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीनुसार राज्यातील १३ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील १७ संवर्गातील शासकीय पदे केवळ अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधूनच भरण्यात यावीत, नागपुरातील सुराबर्डी येथे मंजूर केलेले गोंडवाना संग्रहालय व आदिवासी संशोधन उपकेंद्र बाहेर स्थानांतरीत न करता तेथेच ठेवावे, गोंडी भाषा व लिपीला शासन मान्यता प्रदान करुन अनुसूचित समाविष्ट करावे इत्यादी २६ मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
या मोर्चात आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आदिवासी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष घनश्याम मडावी, उपाध्यक्ष प्रशांत मडावी, सचिव भरत येरमे, सहसचिव गुलाबराव मडावी, कार्याध्यक्ष माधवराव गावळ, कोषाध्यक्ष नामदेव उसेंडी व चंद्रकांत उसेंडी यांनी केले आहे.
