नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई करताना आरोपींविरूद्ध पूर्वीचे दोन दोषारोपपत्र दाखल असायला हवेत. आणि त्या दोन दोषारोपपत्रांतील आरोपांशी विद्यमान गुन्ह्याशी समानता व संबंध असायला हवा. केवळ टोळी प्रमुख किंवा टोळीतील एखाद्या सदस्यांविरूद्ध गुन्हा किंवा दोषारोपपत्र असणे, आवश्यक नाही, असे निरीक्षण नोंदवून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सलमान आझमी यांनी कुख्यात विशाल मेश्राम याला सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
गेल्यावर्षी पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हनुमान मंदिराजवळ आरोपी विशाल मेश्राम व त्याचे मित्र तेथे उभे होते. त्या ठिकाणी पार्टीकरिता आरोपी विशाल व त्याच्या मित्रांनी प्रथम आत्राम याला पैसे मागितले. त्याने पैसे देण्यास नकार दिल्याने आरोपींनी त्याच्या खिशातून तलवारीच्या धाकावर १०० रुपये हिसकावले. त्यानंतर तो कारने पळून गेला असता आरोपींनी त्याचा कारने पाठलाग केला. या प्रकरणी त्याने पाचपावली पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी ७ जणांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न व खंडणी मागण्याचा गुन्हा दाखल केला. तर ५ आरोपींना अटक केली होती.
दरम्यान, विशाल मेश्रामने जामीनासाठी अर्ज केला. त्यावर न्यायालयासमक्ष सुनावणी झाली. आरोपी विशाल मेश्राम याच्यातर्फे ॲड. आर. के. तिवारी यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पण पोलिसांनी जाणीवपूर्वक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे चलचित्र जप्त केले नाही. त्यात तक्रारदार हा स्वतःच कारच्या खिडकीचे काच लोखंडी रॅाडने फोडताना दिसत आहे. दुसरीकडे आरोपींनी फिर्यादीला पकडून तलवारीने हल्ला खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असताना फिर्यादीवर कोणत्याही स्वरूपाची गंभीर जखम नाही.
तसेच या टोळीविरूद्ध दाखवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची पाहणी केली, तर लक्षात येते की, त्यांनी संबंधित गुन्हे संघटीतपणे केल्याचे दिसून येत नाही. सरकारने जामीनाला विरोध करून विशाल मेश्राम याच्याविरूद्ध १७ गुन्हे दाखल असून तो जामीनावर सुटल्यानंतर पुन्हा तशाच स्वरूपाचे गुन्हे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून सशर्त जामीन मंजूर केला.
हेही वाचलंत का ?