चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा : येथील शासकीय रुग्णालयात अस्वच्छता असल्याने अनेक वर्षांपासून रुग्णांचे हाल होत आहेत. याबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये कंत्राटदारामार्फत भरावयाची १९० सफाई कामगारांची पदे रिक्त असून मागील अडीच वर्षांपासून ही रिक्त पदे भरलेली नाहीत. याचा रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम जाणवत आहे.
जनविकास असंघटित कामगार कर्मचारी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जुलै २०२१ ला एक रीट याचिका दाखल केली होती. या रीट याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश पृथ्वीराज के. चव्हाण व उर्मिला जोशी-फाळके यांनी ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संचालक तसेच चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर मागितले होते. उद्या (दि.३) या प्रकरणाची पुढील सुनावली होत आहे. देशमुख यांच्यातर्फे अॅड. स्वप्नजीत संन्याल उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.
प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाप्रमाणे चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता शासन निर्णयानुसार कामगारांची भरती गरजेचे आहे. सफाई कामगार, कक्षसेवक, सुरक्षा रक्षक, ऑपरेटर, वाहन चालक, स्वच्छता निरीक्षक, स्वयंपाकी लिपिक इत्यादी पदांवर दरवर्षी ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती केली जाते. राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर मे २०२० मध्ये चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने अशी ५६२ कंत्राटी पदे भरण्याकरिता राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत १९० सफाई कामगार व ४५ सुरक्षा रक्षकांचा समावेश होता. यामध्ये निवड झालेल्या कंत्राटदारांना ११ महिन्याचा विलंब करून एप्रिल २०२१ मध्ये काम सुरू करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले.
लेखी आदेश देताना १९० सफाई कामगार व ४५ सुरक्षा रक्षकांच्या पदांची मंजुरी रद्द करण्यात आली. त्यासाठी अर्थ विभागाच्या एका जुन्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. एक महिन्यानंतर आपल्याच आदेशाला अंशतः केराची टोपली दाखवून सुरक्षा रक्षकांच्या ४५ पदांना पुन्हा मंजूर देऊन सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र कोणतेही कारण लागू नसताना १९० सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्याचे टाळण्यात आले.
कोविड आपत्तीमध्ये अत्यावश्यक बाब म्हणून प्रसंगी नियम बाजूला ठेवून निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाने आरोग्य विभागाला दिले होते. मात्र कोविडसारख्या आपत्तीमध्ये एका शासन निर्णयाचा आपल्या सोयीने अर्थ लावून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १९० सफाई कामगारांची पदे रिक्त ठेवली. सध्या ही पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांमुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत. सात महिन्यांच्या थकीत वेतनाची मागणी करणाऱ्या कामगारांनी संप पुकारल्याने त्याचा वचपा काढण्यासाठी सफाई कामगारांची १९० पदे रिक्त ठेवण्यात आल्याचा आरोप जनविकास कामगार संघाचे अध्यक्ष देशमुख यांनी केला आहे.
हेही वाचा :