39 Non-Official Bills
चंद्रपूर : महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात माजी मंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा आपल्या नावावर अभूतपूर्व विक्रमाची नोंद केली आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुनगंटीवार यांची तब्बल ३९ अशासकीय विधेयके (Non-Official Bills) विचारार्थ ठेवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, अधिवेशनाच्या एकूण ५० अशासकीय विधेयकांपैकी एकट्या मुनगंटीवार यांची ३९ विधेयके असणे, हा एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.
स्वतःचाच विक्रम मोडला यापूर्वी ४ जुलै २०२५ रोजी पावसाळी अधिवेशनात एकाच दिवशी ३० अशासकीय विधेयके मांडून मुनगंटीवार यांनी विक्रम प्रस्थापित केला होता. आता २०२६ च्या अधिवेशनात ३९ विधेयकांसह त्यांनी स्वतःचाच जुना विक्रम मोडीत काढला आहे.
लोकहिताचे विषय केंद्रस्थानी विचारार्थ ठेवण्यात आलेली ही विधेयके केवळ संख्यात्मक नसून ती व्यापक जनहिताशी संबंधित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:
शेतकरी व ग्रामीण विकास: अल्पभूधारक शेतकरी निवृत्ती वेतन, जमीन महसूल सुधारणा, विदर्भ पाटबंधारे विकास.
महिला व बाल सुरक्षा: लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी, बाल कामगार प्रतिबंध.
शिक्षण व प्रशासन: खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवा शर्ती, शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन, शासकीय कर्मचारी बदली नियमन.
नागरी सुविधा: मुंबई महानगरपालिका सुधारणा, झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्विकास, भाडे नियंत्रण सुधारणा.
महाराष्ट्र हिंसाचार व लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती व फलकांवर बंदी विधेयक.
महाराष्ट्र अल्पभूधारक शेतकरी निवृत्ती वेतन विधेयक.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) सुधारणा विधेयक.
महाराष्ट्र धुम्रपानास व थुंकण्यास मनाई विधेयक.
औषधीद्रव्ये व सौंदर्यप्रसाधन सुधारणा विधेयक.
विधीमंडळात जेव्हा सरकार एखादा विषय मांडत नाही, तेव्हा लोकप्रतिनिधींना थेट कायद्याच्या स्वरूपात जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी 'अशासकीय विधेयकांमुळे' मिळते. हे लोकशाहीतील एक महत्त्वाचे साधन आहे. आ. मुनगंटीवार यांनी आपल्या ३० वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीत या साधनांचा प्रभावी वापर करून अनेकदा सरकारला धोरण बदलायला भाग पाडले आहे.
मुनगंटीवार यांची ही कामगिरी त्यांच्या संसदीय अभ्यासाचे आणि लोकसेवेप्रती असलेल्या तन्मयतेचे प्रतीक मानली जात आहे. या ३९ विधेयकांपैकी काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर याच अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
हा केवळ आकड्यांचा विक्रम नसून जनतेच्या प्रश्नांशी असलेली आमची बांधिलकी आहे. यातील अनेक विधेयके समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय देण्यासाठी आणि कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी मांडली आहेत.— आ. सुधीर मुनगंटीवार