मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती यांच्याकडून विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेता निवडीला मान्यता देण्याबाबत निर्णय न झाल्यामुळे 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्यांविना पार पडण्याची शक्यता आहे.
नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर 2024 मध्ये पार पडले. पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मात्र, विरोधी बाकावरील पक्षाच्या सदस्यांची संख्या ही विधानसभा सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के नसल्याने विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय प्रलंबित आहे. अंबादास दानवे हे विधान परिषदेतून निवृत्त झाल्यानंतर विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेता नाही.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींच्या अखत्यारीतील असल्याचे सांगितले होते. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सरकारचा कोणताही दुराग्रह नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते, तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत नियमांचा अभ्यास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते.
विधानसभेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 20 आमदार आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधानसभा विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारे पत्र 4 मार्च 2025 रोजी देण्यात आले. या पत्राला पुढील महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होईल, तर काँग्रेसने विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांना डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांच्या निवडीचे पत्र दिले होते. परंतु, विरोधी पक्षाच्या या दोन्ही पत्रांवर अजून कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे विरोधी बाकांवरील महायुतीनेही तूर्त विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी लावून न धरण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.
