ठाणे : तब्बल 1995 पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या ठाण्यातील पातलीपाडा, डोंगरीपाडा परिसरातील घरांवर कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जवळपास 5 हजार कुटुंबीयांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेली माहिती चुकीची असून त्यामुळेच न्यायायालयाने हा निर्णय दिला असल्याचे सांगत हक्काचा निवारा वाहवण्यासाठी आता ॲड. किशोर दिवेकर हे पातलीपाडा - डोंगरीपाडा गावकरी समन्वय समितीच्या माध्यमातून या निर्णयाला न्यायालयातच आव्हान देणार आहेत.
ठाण्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये ग्रामस्थांनी एकमताने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ॲड. दिवेकर यांनी दिली आहे. तर धरती आबा बिरसा मुंडा संस्थेच्या माध्यमातून दंडाची रक्कम भरून शासकीय जमीन नियमानुकूल करून मालक बनण्याची कार्यपद्धती अवलंबण्याचा ठराव सर्वानुमते करण्यात आला असल्याचे दिवेकर यांनी स्पष्ट केले.
1957-58 च्या काळापासून ग्रामपंचायत कोलशेत म्हणजे पातलीपाडा गावात कोलशेत महसुली ग्रामपंचायतीने त्याकाळी शाळा, विहिरी (पाणी), आरोग्य, रस्ते, पथदिवे इ. मूलभूत नागरी सुविधा वेळोवेळी दिल्या आणि त्या आजपर्यंत म्हणजेच सध्या ठाणे महानगरपालिका याच्या माध्यमाने पुरविल्या जात आहेत. याबाबत सध्या ठाणे महानगरपालिका मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत संबंधित रहिवासीयांकडून महसूल घरपट्टी टॅक्स वसुली करत आहेत. पातलीपाडा परिसरात आदिवासी, दलित, भटके, इतर मागास आणि अन्य व खुला प्रवर्ग समाजाचे रहिवासी राहत असून या सर्वानी एकत्र येऊन पातलीपाडा - डोंगरीपाडा गावकरी समन्वय समिती व आदिवासी पुनर्वसन आंदोलन यांच्या संयुक्त माध्यमाने तसेच ग्रामसुधार समितीच्या माध्यमाने संघटन तयार करून “निवारा” या मूलभूत हक्कासाठी मौजे कोलशेत स.
नं. 285 व मौजे कावेसर स. न. 139 मधील महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवर निवासासाठी अतिक्रमित केलेली जागा नियमानुकूल करण्यासाठी 2009 पूर्वीपासून अर्ज, निवेदने तसेच वेळोवेळी आंदोलने देखील केली आहेत. तसेच 1995 पूर्वीपासून घर असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आयुक्तांकडे पाठपुरावा करूनही 2010 पासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, असे असताना अनिल जोशी आणि त्यांचे काही साथीदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका 25 ऑगस्ट 2025 रोजी दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये संपूर्ण वस्ती ही महाराष्ट्र शासनाच्या - गायरान, वने जागेवर अतिक्रमण करून स्थित असून मागील 10 ते 15 वर्षातच तयार झाली आहे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कारवाईचे अंतरिम आदेश दिल्याने पाच हजार कुटुंबीयांचा निवाराच धोक्यात आला आहे.
यांदर्भात प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. किशोर दिवेकर यांनी नुकतीच ग्रामस्थांची एक बैठक घेऊन सर्व ग्रामस्थांना कायदेशीर बाबी समजून सांगितल्या आहेत. दिवेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, हिरानंदानी इस्टेट सोसायटीची निर्मिती होण्यापूर्वी म्हणजेच कोलशेत ग्रामपंचायत तथा 1995 पूर्वी पासूनची पातलीपाडा - डोंगरीपाडा गाव वस्ती आहे. याबाबतचे सक्षम पुरावे देखील येथील बहुतांशी रहिवाश्यांकडे आहेत व प्रशासनाकडे घरे नियमानुकूल होणेबाबतच्या अर्ज सोबत देखील जोडलेले आहेत. असे असताना अनिल जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये संपूर्ण वस्ती ही जणू मागील 10 ते 15 वर्षातच तयार झाली आहे, अशी न्यायालयाची दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे.
यासंदर्भात ॲड. किशोर दिवेकर यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये एका बाजूला न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात येणार असून दुसऱ्या बाजूला धरती आबा बिरसा मुंडा संस्थेच्या माध्यमातून दंडाची रक्कम भरून शासकीय जमीन नियमानुकूल करून मालक बनण्याची कार्यपद्धती अवलंबण्याचा ठराव सर्वानुमते करण्यात आला आहे. त्यामुळे बेघर होण्याची टांगती तलवार सुमारे पाच हजार कुटुंबीयांना या कायदेशीर लढाईमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. या बैठकीला डी. जे. बक्षी, संजय मोरे, प्रकाश इथापे, संजय सूर्यवंशी, उपस्थित होते.