ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा
Thane Firecracker Ban News: जिल्ह्यात आगामी काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी आग लागण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे तसेच मानवी जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. काही नागरिक हवेमध्ये उडणारे रॉकेट व तत्सम फटाके उडवत असून काही नागरिक रॉकेट थेट हातात धरून धोकादायक पद्धतीने उडवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या प्रकारच्या कृत्यामुळे आगीच्या दुर्घटनेमध्ये वाढ होण्याची आणि कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक सुरक्षेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आगीच्या वाढत्या दुर्घटना लक्षात घेता जिल्ह्यात तात्काळ आपत्कालीन उपाययोजना करणे, रॉकेट व तसम फटाक्यांवर कायदेशीर प्रतिबंध घालणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, रहिवासी भागात, दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी, इमारतीमधील रिफ्यूजी एरिया, वाहनतळ (पार्किंग) किंवा गच्ची (टेरेस) येथून मोठ्या प्रमाणावर रॉकेट, हवेत उडणारे फटाके व तसम फटाके उडविले जात असल्याचे तसेच अशा फटाक्यांमुळे इमारतींना आग लागण्याच्या घटना निदर्शनास येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास व मालमत्तेस धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याबाबत खात्री पटल्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ मधील कलमांन्वये पुढील महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीत रॉकेट व तसम उडवण्याच्या फटाक्यांच्या वापर करण्यावर पूर्ण प्रतिबंध राहील. हे प्रतिबंध सार्वजनिक व खासगी जागा, इमारतींच्या गच्च्या, बाल्कनी, आवारारे आणि सर्व रहिवासी भागात लागू राहील. हा आदेश ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी च्या oo.०१ वाजेपासून ते ८ जानेवारी २०२७ रोजी च्या रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत पर्यंत लागू राहील.
संबंधित पोलिस अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अग्निशमन विभाग यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करावी, गृहनिर्माण संस्थांनी आदेशाची माहिती सभासदांना द्यावी, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
या आदेशाचे पालन करण्यास नकार देणाऱ्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५१ व ६० मधील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. इतर फटाक्यांचा वापर प्रचालित कायदे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे आदेश व लागू न्यायालयीन निर्देशांच्या अधीन राहून केला जाऊ शकेल. पोलीस विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या आदेशाची तात्काळ व कठोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.