सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत प्रशासकीय कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महापौर आणि उपमहापौर पदग्रहण सोहळा पार पडला असला, तरी या दोन्ही लोकप्रतिनिधींना तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अधिकृत वाहन व्यवस्थेबाबत मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे स्वतःची वाहने व चालक उपलब्ध असताना देखील महापौर, उपमहापौर व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी खासगी ठेकेदारांकडून भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्यात येत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचा हजारो कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प असताना महापौर, उपमहापौर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी स्वतःची वाहने खरेदी न करता दरमहा लाखो रुपयांचे भाडे देऊन ठेकेदारांकडून गाड्या घेतल्या जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
महापालिकेच्या वाहन ताफ्यात आधीच अनेक गाड्या उपलब्ध आहेत. तसेच महापालिकेच्या सेवेत नियमित वेतनावर चालकही कार्यरत आहेत. मात्र या चालकांना इतर विभागीय कामांवर नेमून भाड्याच्या गाड्यांसह खासगी चालकांचा वापर केला जात असल्यामुळे ‘दुहेरी खर्च’ होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाड्याने वाहने घेतल्यानंतर ठेकेदार आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये साटेलोटे होत असल्याच्या चर्चा जोर धरू लागल्या आहेत.
परंपरेनुसार महापौर आणि उपमहापौर यांना अधिकृत वाहन उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र केडीएमसीमध्ये ही वाहने स्वतःच्या ताफ्यातून न देता ठेकेदारांकडून घेण्यात येत असल्याने प्रशासकीय पातळीवर नियोजनाचा अभाव दिसून येतो. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहन खरेदीचा प्रस्ताव अनेक वेळा चर्चेत आला, मात्र तो अंतिम टप्प्यावर जाऊन थांबवण्यात आला. यामागे नेमकी कोणाची भूमिका आहे, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वाहन भाडे करार, खर्चाचे तपशील, ठेकेदारांची निवड प्रक्रिया सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
जर या प्रकरणात नियमबाह्य निर्णय, आर्थिक गैरव्यवहार साटेलोटे आढळून आले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणीही होत आहे.या प्रकरणी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.
वाहन भाडे, चालकांचे मानधन, इंधन खर्च, देखभाल खर्च अशा विविध बाबींमधून दरमहा मोठ्या प्रमाणात रक्कम ठेकेदारांच्या खात्यात जमा होत असल्याचा आरोप देखील केला जात आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जर महापालिकेने एकदाच स्वतःची वाहने खरेदी केली असती, तर हा खर्च दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यल्प झाला असता. मात्र मुद्दामहून वाहन खरेदी टाळून ठेकेदारांना फायदा करून देण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेच्या सेवेत अनेक अनुभवी चालक कार्यरत आहेत. हे चालक अधिकृत वाहनांवर नियुक्त असतानाही त्यांना उद्यान विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, इतर कार्यालयीन कामांवर पाठवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी, प्रशासन भाड्याने वाहन आणि चालक दोन्ही घेण्यास भाग पडत असून त्याचा आर्थिक फटका महापालिकेच्या तिजोरीला बसत आहे.