सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महापौरपदासाठी सुरू झालेल्या रस्सीखेचीत घोडेबाजारीच्या चर्चांना चांगलेच उधाण आले असून, त्याचे पडसाद थेट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात उमटताना दिसत आहेत. ठाकरे गटाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून विजयी झालेले दोन नगरसेवक निवडणूक निकालानंतर अचानक ‘नॉट रिचेबल’ झाल्याने पक्ष नेतृत्वाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या दोन्ही नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी थेट कोकण आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
निवडणूक निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे एकूण अकरा नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर मधुर मात्रे आणि कीर्ती ढोणे हे दोन नगरसेवक संपर्काबाहेर गेल्याची चर्चा सुरू झाली. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही नगरसेवक पूर्वी शिवसेना शिंदे गटाशी संबंधित कार्यकर्ते असल्याचे बोलले जात होते. तरीही ठाकरे गटाकडून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली आणि ते विजयी झाले. मात्र निवडणुकीनंतर हे दोघेही नॉट रिचेबल झाल्याने ते शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांना जोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांची अधिकृत गट स्थापना करण्यासाठी कोकण भवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र या बैठकीला मधुर मात्रे आणि कीर्ती ढोणे हे दोन नगरसेवक अनुपस्थित होतेच, शिवाय राहुल कोट आणि स्वप्नाली केने हे देखील बैठकीस गैरहजर राहिले.
त्यामुळे अपेक्षित अकरा नगरसेवकांऐवजी अखेर केवळ सात नगरसेवकांच्या उपस्थितीतच शिवसेना ठाकरे गटाचा अधिकृत गट स्थापन करावा लागला. या घटनेमुळे पक्षाच्या संख्याबळावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, स्थानिक राजकारणात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. दरम्यान, पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून दुसऱ्या पक्षाच्या संपर्कात राहिल्याचा आरोप असल्याने संबंधित दोन्ही नगरसेवकांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख शरद पाटील यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेत थेट कोकण भवनात धाव घेतली. या दोन्ही नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी अधिकृत मागणी त्यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली आहे.
पक्षशिस्त मोडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश ठाकरे गटाच्या नेतृत्वाकडून देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक नगरसेवक निर्णायक ठरत असताना, ठाकरे गटातील या घडामोडींमुळे सत्तास्थापनेचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. नॉट रिचेबल असलेल्या नगरसेवकांवर नेमकी कोणती कारवाई होते, त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते की निलंबनावरच प्रकरण थांबते, याकडे आता केवळ राजकीय वर्तुळाचेच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.