क्षेत्रसभा न घेतल्याने महापालिकेच्या सर्व 77 नगरसेवकांना अपात्र करावे, असा दावा नागरिक हक्क संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे व तानाजी रुईकर यांनी सांगली येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला आहे. त्यावर न्यायालयाने 77 नगरसेवक तसेच महापालिकेचे आयुक्त आणि चार सहायक आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे. सोमवारी (दि. 29) म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
बर्वे व रुईकर यांनी एप्रिल 2021 मध्ये दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) येथे दावा दाखल केला आहे. दोन वर्षांत चार क्षेत्रसभा होणे महापालिका अधिनियमानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, एकही क्षेत्रसभा झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व 77 नगरसेवकांना अपात्र करा. महापालिका बरखास्त करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सन 2018 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये महापौरांसह 77 नगरसेवकांना न्यायालयाकडून नोटीस निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी निवडून आल्यापासून सलग दोन वषार्ंपेक्षा
जास्त कालावधीत क्षेत्रसभा घेतल्या नाहीत.
क्षेत्रसभेच्या दोन बैठकांतील
कालावधी सहा महिन्यांहून अधिक असणार नाही असे कायद्यात नमूद आहे.
क्षेत्रसभेच्या बैठका बोलविण्यात कसूर झाल्यास राजपत्रातील आदेशाद्वारे
आयुक्तांना दिलेल्या निर्देशानुसार नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद
आहे. त्यानुसार नगरसेवकपद अपात्र ठरविण्याकरिता दावापूर्व नोटीसही
दिलेली होती, असेही बर्वे व रुईकर यांनी म्हटले आहे.
दाव्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाने महापालिका आयुक्त तसेच चारही
प्रभाग समित्यांचे सहाय्यक आयुक्त आणि 77 नगरसेवकांना नोटीस बजावलीआहे. दाखल दाव्यासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी दि. 29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता व्यक्तीगत किंवा वकिलांमार्फत हजर व्हावे. तसे न केल्यास
वादाची एकतर्फी सुनावणी घेऊन निकाल दिला जाईल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान या नोटीशीमुळे नगरसेवकांची लगबग सुरू झाली आहे. वकिलांमार्फत म्हणणे मांडले जाणार आहे.
महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी म्हणाले, क्षेत्रसभा घेण्यासंदर्भात मी नगरसेवक
म्हणून महापालिका प्रशासनाला दोनदा पत्र दिलेले आहे. स्मरणपत्रही दिलेले
आहे. अन्य काही नगरसेवकांनीही क्षेत्रसभा घ्यावी, अशी पत्रे प्रशासनाला
दिलेली आहेत. दरम्यान कोरोना निर्बंधामुळे क्षेत्रसभा होऊ शकली नाही.
अधिनियमाचा अभ्यास करून प्रशासन क्षेत्रसभा घेईल. दरम्यान नगरसेवक
शेडजी मोहिते, वर्षा निंबाळकर म्हणाल्या, क्षेत्रसभेसाठी प्रशासनाला यापूर्वीच
पत्रे दिलेली आहेत आयुक्त, 4 सहायक आयुक्तांना नोटीस
आयुक्त, सहायक आयुक्त प्रभाग समिती क्रमांक 1, सहायक आयुक्त प्रभाग समिती क्रमांक 2, सहायक आयुक्त प्रभाग समिती क्रमांक 3 आणि सहायक आयुक्त प्रभाग समिती क्रमांक 4 यांनाही न्यायालयाने म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस दिली आहे