सांगली : पुढारी वृत्तसेवा : सहकार मंत्र्यांच्या स्थगितीमुळे वसंतदादा बँकेची सहकार कायदा कलम 88 नुसार सुरू असलेली चौकशी रखडली आहे. अवसायक यांनी ती स्थगिती उठविण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करून ठेवीदारांचे 375 कोटी रुपये परत मिळवण्यासाठीची उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे. विनातारण कर्ज, कमी तारणावर जादा कर्ज, थकबाकीदारांना पुन्हा कर्ज या माध्यमातून बँकेचे सुमारे 375 कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका सन 2009 मध्ये तत्कालीन लेखापरीक्षण आर. एन. शिर्के यांनी ठेवला होता. त्यांच्या शिफारशीनुसार संबंधित दोषी संचालक व कर्मचारी यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करावी यासाठी सहकार आयुक्त यांनी या बँकेची कलम 88 अन्वये चौकशीचे आदेश 2010 मध्ये दिले होते. (Sangli)
या चौकशीला सुरुवातीला सुमारे साडे चार वर्षे तत्कालीन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सुभाष देशमुख व चंद्रकांत पाटील या तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी काही काळ स्थगिती दिली होती. आता विद्यमान सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दोन अधिकार्‍यांच्या चौकशीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे पूर्ण चौकशीला स्थगिती मिळालेली आहे. गेल्या 11 वर्षांमध्ये सुमारे 7 वषार्ंहून अधिककाळ चौकशीला स्थगिती मिळाली आहे. ज्या- ज्या वेळी सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्या त्या वेळच्या अवसायकांनी याबाबत योग्य ती कायदेशीर बाजू मांडली होती की नाही ते समजलेले नाही. त्यामुळे या चौकशीला बराच काळ स्थगिती मिळाली आहे. ही चौकशी रखडल्याने तत्कालीन दोषी संचालक व अधिकार्‍यांकडून सुमारे 375 कोटींची वसुली रखडली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना एक लाखांच्या वरची रक्कम मिळत नाही. (Sangli)
दरम्यानच्या काळात चौकशी अधिकारी आर. डी. रेनाक यांनी सुमारे 32 संशयित संचालकांच्या 101 मालमत्तेवर जप्ती बोजा चढविला होता. या संचालकांनी पुणे येथील अपीलंट कोर्टात अपील केले होते. (स्व.) मदन पाटील यांच्या वारसदारांची मालमत्ता वगळता अन्य सर्व मालमत्तेवरील जप्ती बोजे कमी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या निर्णयाविरुद्ध अवसायक यांनी न्यायालयांमध्ये योग्य ती कायदेशीर बाजू मांडली नाही. त्यामुळे तो निर्णय आजदेखील कायम आहे.गेल्या 11 वर्षांत जी काही कर्जे वसूल झाली आहेत, ती सर्व कर्जे विमा कंपनीला भरण्यात आली आहेत.
दरम्यानच्या काळात अवसायक यांनी बँकेच्या मालकीच्या जवळजवळ सर्व जागा, इमारती व स्थावर मिळकत विकली आहे. आता एक लाखांच्यावरील ठेवी देण्यासाठी बँकेकडे पैसे नाहीत. कलम 88 अन्वये सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होऊन दोषींकडून 375 कोटी वसूल केल्यास 1 लाखांवरील सर्व ठेवीदारांना त्यांची ठेव परत देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी अवसायकांनी न्यायालयामध्ये बँकेतर्फे योग्य बाजू मांडून चौकशीस असलेली स्थगिती उठविण्यासाठीचे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे. (Sangli)
हेही वाचलतं का?