जत; पुढारी वृत्तसेवा : रामदास जगताप यांच्या विरोधात गेल्या आठ दिवसांपासून तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे तलाठी विभागातील सात-बारा उतारे, फेरफार, बोजा नोंदीचे काम, विद्यार्थ्यांना लागणारे उत्पन्नाचे दाखले, ई पीक पाहणी ही सर्व कामे बंद आहेत. महसूल कामकाजांचा महत्वाचा दुवा असलेला तलाठ्याने काम बंद आंदोलन केल्याने नैसर्गिक आपत्ती व निवडणूक विभागाची कामे वगळता सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. खातेदारातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्याचे समन्वय, ई- महाभूमी प्रकल्प अधिकारी रामदास जगताप यांनी सोशल मीडिया ग्रुपवर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना उद्देशून अपशब्द वापरल्याच्या निषेधार्थ दि.१२ ऑक्टोंबर पासून काम बंद आंदोलन सुरू आहे.
जोपर्यंत जगताप यांची बदली होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा पवित्रा तलाठी संघटनेने घेतल्याने शेतकऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागत आहे. तहसीलदार यांच्याकडे गेल्या आठ दिवसांपूर्वीच डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी जमा केले आहे. यामुळे अनेक कामे खोळंबली आहेत.
राज्यात तलाठी आणि मंडळधिकारी आंदोलनावर आहेत. आंदोलनाचा भाग म्हणून मंगळवार (दि. १२) पासून तलाठ्यांनी त्यांच्याकडील डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली तहसिल कार्यालयात जमा करुन कामावर बहिष्कार घातला आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि निवडणुकीची कामे वगळता इतर सर्व कामांवर राज्यातील तलाठ्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील गावगाड्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे. आंदोलनात राज्याचे जमाबंदी आयुक्तालयातील समन्वयक रामदास जगताप यांना निलंबित करावे, अशी तलाठी संघाची मागणी आहे.
महाराष्ट्र राज्य तलाठी व मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर डुबल यांनी राज्यातील सध्याची नैसर्गिक आपत्ती, ई- पीक पाहणी आणि मोफत सातबारा खातेदारांना वितरण याबाबत ५ ऑक्टोबर रोजी मार्गदर्शन मिळावे यासाठी त्यांनी व्हॉट्‌सअॅप ग्रुपवर मेसेज पाठविला होता. हा मेसेज राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांना प्राप्त झाला होता. संदेश प्राप्त झाल्यानंतर मार्गदर्शन न करता मूर्खासारखे मेसेज पाठवू नका, असा उलट संदेश पाठवल्याने मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचा अपमान झाल्याचे म्हणणे तलाठी संघाचे आहे. यानुसार कामबंद आंदोलन गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू आहे.
हेही वाचलंत का?
तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या संपाचा सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना दाखल्यासाठी सातबारा , खाते उतारा, उत्पन्नाचे दाखले व संबंधित कागदपत्रे लागतात अशावेळी पर्यायी कोणताही मार्ग नाही. तसेच सातबारा, खाते उतारा, फेरफार ई पीक पाहणी, इकरार बोजा नोंदणी ही कामे पूर्णपणे खोळंबले आहेत. हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांचा व्यक्तिगत आहे याचा फटका शेतकऱ्यांना नको, ही जाणीव संघटनेला हवी आहे. आपण सनदशीर मार्गाने संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी करावी अशा प्रकारचे आंदोलन करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना खातेदारांना वेठीस धरू नये अन्यथा शेतकऱ्यांसोबत आंदोलन करणार आहे.
– ॲड. सुरेश घागरे (जिल्हा उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना)