'ईईएसएल' ला भाजपनेही जोरदार विरोध केला होता. 'समुद्रा'ला दिलेली मान्यताही भाजपकडील स्थायी समितीनेच पुरेसा वेळ घेऊन 'अभ्यास' करून दिलेली आहे. मग आत्ताच वेगळा सूर का आळवला जात आहे, अशी टीका महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी पत्रकार परिषदेत केली. स्मार्ट एलईडी प्रकल्प महापालिकेच्या हिताचा आहे. या प्रकल्पाला स्थगिती आणून भाजपला महापालिका क्षेत्र अंधारात ठेवायचे आहे काय, असा सवालही केला आहे.
एलईडी प्रकल्पाच्या वर्क ऑर्डरविरोधात महापालिकेतील भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिलेला आहे, तर भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनीही एलईडी प्रकल्पास स्थगिती द्यावी, हा प्रकल्प 'ईईएसएल'कडून अथवा महापालिकेमार्फत खरेदी करून बसविण्यासाठी मान्यता द्यावी, असे पत्र नगरविकासच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे. त्यावरून महापौर व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
'ईईएसएल'कडून एलईडी प्रकल्प राबविण्यास महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना विरोध झाला होता. महासभेत तसा ठराव झालेला आहे. भाजपसह सर्वपक्षीय सदस्यांनी 'ईईएसएल'ला विरोध केला होता. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी महापालिकेत सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. त्यातही भाजपसह अन्य पक्षांच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेच्या हिताकडे लक्ष वेधत 'ईईएसएल'ला विरोध केला होता. सध्या स्थायी समिती भाजपकडेच आहे. या समितीने 'समुद्रा'कडून प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. हे सर्व माहिती असताना भाजपकडून आत्ताच वेगळी भूमिका का घेतली जात आहे, असा सवाल सूर्यवंशी व बागवान यांनी केला.
सूर्यवंशी, बागवान म्हणाले, एलईडी प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेने 'ईईएसएल'ला 20 कोटी रुपये द्यावे लागणार होते. 'समुद्रा' मात्र स्वखर्चाने पायाभूत सुविधा उभारणार आहे. विस्तारीत भागातही पोल उभारणे, स्मार्ट एलईडी दिवे बसवणे या बाबी 'समुद्रा'कडून होणार आहेत. विद्युत विभागाकडील महापालिकेचे कर्मचारी दैनंदिन देखभालसाठी 'ईईएसएल'कडून घेतले जाणार नव्हते. त्यांच्या पगाराचा बोजा महापालिकेवर पडणार होता. पण महापालिकेचे ते वीस कर्मचारी 'समुद्रा'कडून देखभालीसाठी घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे या कर्मचार्यांचा पगार 'समुद्रा' दिला जाणार आहे. या कर्मचार्यांच्या पगाराचे पंधरा वर्षाचे 7.50 कोटी रुपये महापालिकेचे वाचणार आहेत.
वीज बचतीमधील रक्कम 'ईईएसएल'कडून महापालिकेला मिळणार नव्हती, पण आता 'समुद्रा'कडून 5 टक्के रक्कम मिळणार आहे. पंधरा वर्षातील ही रक्कम सुमारे 9 कोटींपर्यंत होईल. ही रक्कम महापालिकेला मिळेल. समुद्राकडून सिक्युरिटी डिपॉझिटही मिळणार आहे. ईईएसएलकडून सिक्युरिटी डिपॉझिट मिळणार नव्हते. बंद पडलेले एलईडी दिवे मुदतीत बदलून न दिल्यास 'समुद्रा'कडून महापालिका दंड आकारणार आहे. अटी, शर्तीत त्याचा समावेश आहे. स्मार्ट एलईडी प्रकल्प, त्याची पंधरा वर्ष देखभाल यासाठी महापालिकेचा 1 रुपयाही खर्च होणार नाही. एकूणच या सर्व बाबी पाहता 'ईईएसएल'पेक्षा 'समुद्रा'कडून प्रकल्प राबविणे महापालिकेच्या हिताचे आहे, असे सूर्यवंशी व बागवान म्हणाले.
ईईएसएल केवळ एलईडी दिवे लावणार होते. 'समुद्रा'कडून स्मार्ट एलईडी दिवे बसवले जाणार आहेत. स्मार्ट एलईडी प्रकल्प राबवणारी सांगली ही भारतातील पहिली महापालिका ठरणार आहे, अशी माहितीही महापौर सूर्यवंशी व गटनेते बागवान यांनी दिली.
महापौर सूर्यवंशी म्हणाले, एलईडी प्रकल्पासाठी 'ईईएसएल'च्या अटी, शर्ती महापालिकेच्या हिताच्या विरोधात होत्या. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात नगरविकासचे वरिष्ठ अधिकारी, महापालिका प्रतिनिधी व ईईएसएलचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. महापालिकेच्या अटी, शर्तीनुसार प्रकल्प राबविण्यास ईईएसएलने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे एलईडी प्रकल्पासाठी निविदा काढावी लागली. 'ईईएसएल'ला घातलेल्या अटी निविदेतही घातल्या होत्या. या अटी, शर्ती 'समुद्रा'ने मान्य केलेल्या आहेत.