राज्यात एस.टी. कर्मचारी यांचा संप आठवड्यापासून सुरू आहे. शासकीय सेवेत सामील करून घ्या, ही कर्मचार्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, याबाबत कर्मचार्यांनी थोडे सबुरीने घ्यावे, लोकांची गैरसोय टाळावी, असाच प्रातिनिधिक सूर जनमानसातून उमटतो आहे. अन्य मागण्या योग्य असल्या तरी त्यात लोकांची गैरसोय नको, शासन आणि संपकर्यांनी सन्मवयाने तोडगा काढावा, अशीच प्रतिक्रिया उमटते आहे.
एस. टी.चे विलीनीकरण करण्याची मागणी करणारे भाजपचे नेते केंद्र सरकार अनेक कंपन्यांचे खासगीकरण करताना का गप्प राहत आहेत? काही भाजप नेत्यांची एस. टी. आंदोलनात स्टंटबाजी सुरू आहे. यातून कर्मचार्यांचे आंदोलन भरकटले जात आहे. एस. टी.चे शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी वगळता इतर मागण्यांसाठी राज्यसरकार सकारात्मक विचार करीत आहे. विलीनीकरणासाठी समितीचा निर्णय गरजेचा आहे. त्यासाठी दोन तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. संपकाळात प्रवासी आणि शालेय विद्यार्थी यांना वेठीस धरले जात आहे, हे चुकीचे आहे. (एस.टी. कर्मचार्यांचा संप )
एस. टी. कर्मचारी यांच्या संपाबाबत राज्य शासन चर्चा करायला तयार आहे. आंदोलकांची शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावी, ही मागणी आहे. मात्र, ती मागणी योग्य नाही. याचा विचार करून आता कर्मचार्यांनी देखील जादा ताणू नये.
– माजी आमदार प्रा. शरद पाटील
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांसाठी एस. टी.ची वाहतूक खूप महत्त्वाची आहे. याचा विद्यार्थी, नोकरदार यांना फायदा होतो. मात्र, संप करताना एस. टी. च्या कर्मचारी यांनी पक्षीय राजकारणात पडू नये. बंदमुळे शालेय, महाविद्यालयीन तसेच शालेय विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. तातडीने यावर तोडगा निघायला हवा. भाजपची सत्ता असताना हा प्रश्न त्यांनी सोडवला नाही. त्यांनी आता राजकारण सुरू केले आहे. या राजकारणात एस. टी. चा बळी जाऊ नये.
– हरिदास पाटील, नगरसेवक
कर्मचार्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत. त्यांना चांगला पगार मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, मागण्यांसाठी टोकाची भूमिका घेणे चुकीचे आहे. सरकारबरोबर चर्चा करून यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. बंद असल्याने सध्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत. न्यायालयानेसुद्धा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे एस. टी. कर्मचारी यांनी लवकर तोडगा काढण्यासाठी सरकारबरोबर चर्चा करावी. सर्वसामान्यांसाठी एस. टी. महत्त्वाची आहे.
– संजय बजाज,
कर्मचार्यांच्या मागण्या योग्य आहेत. त्यांचे प्रलंबित असणारे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. मात्र, या प्रश्नावरून सुरू असणारे राजकारण योग्य नाही. कर्मचार्यांनी लोकांची गैरसोय होणार नाही, अशा पद्धतीने आंदोलन करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
पै. भीमराव माने, माजी जि. प. सदस्य
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणार्या एस. टी. च्या संपामुळे विद्यार्थी, नोकरदार, शेतकरी अशा सर्वच घटकांतील लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. कर्मचार्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. त्यांच्या मागण्यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा आहे. मात्र, सर्वसामान्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता कर्मचार्यांनी घ्यावी.
– महेश खराडे, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
एस. टी.चा संप सुरू आहे. सामान्यांची मोठीच गैरसोय होत आहे. एस. टी. कर्मचार्यांनादेखील न्याय मिळाला पाहिजे, अशी सामान्यांची भावना आहे. मात्र, यात शासनानेदेखील समन्वय साधून एस. टी. कर्मचार्यांच्या मागण्यांसाठी योग्य भूमिका घ्यावी. त्याचप्रमाणे लोकांची, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, याचे भान राखण्याची गरज आहे.
– सतीश शेटे, उपाध्यक्ष,
एस. टी. कर्मचार्यांनी शासनाबरोबर वाटाघाटी चर्चा करून त्याबाबत मार्ग काढावा. त्यांच्या मागण्यांचा शासनाकडून निश्चितच सहानुभूतीने विचार होईल. मात्र, गेल्या आठवड्यापासून संपामुळे एस. टी. वाहतूक पूर्ण बंद आहे. यातून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांचे हाल होत आहे. प्रवास बंद राहिल्याने शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे हाल आणि शैक्षणिक नुकसान होत आहे. हे टाळण्याची गरज आहे.
– विकास अब्दागिरे
एस. टी. महामंडळ हे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. त्यामुळे या महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण न करता खासगीकरण करून सर्व मालमत्ता हडपण्याचा डाव या सरकारने घातला आहे. एस.टी. कडून वर्षाला शासनाला कोट्यवधी रुपये मिळतात; परंतु कर्मचार्यांना मात्र सेवा-सुविधा देण्यासाठी शासनाकडून कुचराई करण्यात येत आहे.
राज्यात एस.टी. महामंडळाच्या जागेची कोट्यवधी रुपये किमतीची मालमत्ता आहे. अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असणार्या जागा हडपण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहे. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण केल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची जगा गिळंकृत करता येणार नाही, याची भीती या शासनाला वाटत आहे. त्यामुळे या महामंडळाचे शासनात विलीनीकरणास राज्यसरकार आणि सत्तारूढ नेते विरोध करीत आहेत.
– नितीन शिंदे, माजी आमदार
