रायगड : जयंत धुळप
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प -2026 मध्ये कोकणाला दिलेल्या प्राधान्यामुळे कोकणातील पाचही जिल्ह्यांत विकासाची नवी कवाडे खुली होणार आहेत. कृषी, पर्यटन, बंदरविकास, मत्स्योत्पादन आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राकरिता मोठा निधी उपलब्ध होत असल्याने येत्या पाच वर्षात कोकणात मोठा कायापालट होवू शकणार आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या काजू आणि नारळ उत्पादकांसाठी अर्थमंत्र्यांनी विशेष कृषी प्रोत्साहन पॅकेज अंतर्गत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी आणि या पिकांचे जागतिक ब्रँडिंग व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मत्स्योद्योगासाठी 10 हजार कोटी
कोकणचा 720 किमीचा समुद्रकिनारा लक्षात घेवून स्थानिक मच्छीमारांसाठी फायदेशीर ठरू शकेल अशा मत्स्योद्योग आणि किनारपट्टी विकासासाठी 10 हजार कोटींचा निधी प्रस्तावीत करण्यात आल्याने येत्या पाच वर्षांत कोकणच्या मत्स्योत्पादन आणि मत्स्य व्यवसायामध्ये अमुलाग्र बदल घडून येवू शकणार आहे.
500 जलाशयांचा विकास
अर्थमंत्र्यांनी किनारपट्टीच्या भागात मत्स्यव्यवसाय साखळी (फिशरीज व्हॅल्यू चेन) अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये मासे पकडण्यापासून ते त्यांच्या विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कोकणातील मासळीला योग्य बाजारभाव मिळण्यास मोठी मदत होईल. देशभरातील 500 जलाशयांचा एकात्मिक विकास करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यांतील मोठ्या प्रमाणातील जलाशय कोकणात होणार आहेत. या जलाशयांमध्ये मध्ये केवळ मासेमारीच नव्हे, तर माशांची साठवणूक आणि विक्री व्यवस्था सुधारण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि महिला बचत गटांना प्रोत्साहन दिले जाईल. कोकणातील खाडी आणि निमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालनाला यामुळे मोठी गती मिळू शकते.
कोल्ड स्टोरेज, उच्च-मूल्य उत्पादने
मत्स्य व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एफआयडीएफ) अंतर्गत मासे उतरवण्यासाठीची केंद्रे (लॅन्डींग सेंटर्स) आणि कोल्ड स्टोरेज साखळी वाढवण्यावर भर दिला आहे. कोकणातील मच्छीमारांची अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी असलेल्या साठवणूक सुविधेचा प्रश्न यातून सुटू शकणार आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या कोळंबी (श्रींप)आणि इतर सीफूडवर प्रक्रिया करण्यासाठी विशेष क्लस्टर विकसित केले जातील. तसेच श्रीम फीड (श्रीम फिड) वरील आयात शुल्कात सवलत कायम ठेवल्याने उत्पादनाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
कोळीवाड्यांचे सीमांकन
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवरील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन (डिमार्केशन) करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला जाणार आहे. कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याकरिता कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरु झाली आहे. या बरोबरच मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठी कवच प्रमाणेच समुद्रात संवाद साधणारी प्रगत यंत्रणा मोफत उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मच्छीमारांना खेळत्या भांडवलासाठी देण्यात येणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्डच्या मर्यादेत वाढ सुचवण्यात आली आहे, ज्यामुळे बोटींची डागडुजी किंवा नवीन जाळी खरेदी करणे मच्छिमार बांधवांना पूर्वीपेक्षा सोपे होणार आहे.
कवच सुरक्षा यंत्रणा
कोकण रेल्वेचा मार्ग बोगदे, पूल आणि डोंगराळ भागातून जातो. सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले कवच (स्वदेशी रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा) या मार्गावर बसवण्यासाठी अर्थसंकल्पातून निधी निश्चित करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात आणि धुक्यात होणारे अपघात टाळण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होईल.
नवीन वंदे भारत आणि अमृत भारत गाड्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, कोकण रेल्वे मार्गावर आणखी नवीन वंदे भारत आणि अमृत भारत गाड्या सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने मुंबई-मडगाव आणि मंगळुरू-मुंबई या मार्गांवर फेऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे.
स्थानकांचे आधुनिकीकरण
अमृत भारत स्टेशन योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, कोकणातील महत्त्वाच्या रत्नागिरी, चिपळूण, कणकवली, कुडाळ आदि स्थानकांचा कायापालट केला जाईल.
काजू , नारळ बागायतदारांना मोठा दिलासा
काजू उत्पादकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून याकरिता 10 हजार कोटींचा निधी प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. कोकणात काजूवर प्रक्रिया करण्यासाठी छोटे आणि मध्यम प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी 50 टक्के पर्यंत सबसिडी जाहीर करण्यात आली आहे. परदेशातून (प्रामुख्याने आफ्रिकन देशांतून) येणाऱ्या कच्च्या काजूवरील आयात शुल्काची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, जेणेकरून स्थानिक कोकणी काजूला बाजारात जास्त किंमत मिळेल. वेंगुर्ला सारख्या संशोधन केंद्रांना अधिक निधी देऊन काजूच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या नवीन जाती विकसित करण्यावर भर दिला जाईल.
चक्रीवादळांमुळे कोकणातील नारळ बागायदारांचे नुकसान झाले. नारळापासून केवळ खोबरेच नव्हे, तर नीरा, व्हिनेगर आणि कोको-पिट यांसारखी उप-उत्पादने तयार करणाऱ्या उद्योगांना विशेष आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. कमी उत्पादन देणाऱ्या नारळाच्या बागा काढून तिथे नवीन संकरित झाडे लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
बंदरांच्या विकासासाठी ब्लू इकॉनॉमी 2.0; पर्यटन विकासाच्या नव्या योजना
देशातील जलमार्गांच्या विकासासाठी (इनलॅन्ड वॉटरवेज) एकूण 2,500 कोटींपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील मोठा हिस्सा हा महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या किनारपट्टीसाठी प्रस्तावित आहे.कोकण किनारपट्टीतील बंदरांच्या विकासासाठी ब्लू इकॉनॉमी 2.0 (ब्ल्यू इकॉनॉमी 2.0) अंतर्गत वैशिष्ठ्यपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. कोकणचा 720 किमीचा समुद्रकिनारा मालवाहतूक आणि पर्यटनासाठी वापरण्यावर सरकारने भर दिला आहे. या अंतर्गत कोस्टल शिपिंगला विशेष चालना देण्यात येणार आहे. रस्ते आणि रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी किनारपट्टीवरील जलवाहतुकीला (कोस्टल शिपींग) प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी विशेष सबसिडी आणि इंधनावरील सवलतींची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. परिणामी किनारपट्टीत आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई ते सिंधुदुर्ग आणि पुढील सागरी मार्गावरील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अधिक स्वस्त होवू शकणार आहे.
रो-रो आणि रो-पॅक्सचा विस्तार, क्रूझ टर्मिनल्स
मुंबईतील भाऊचा धक्का ते रायगड जिल्ह्यातील मांडवा आणि रेवस येथे सागरी प्रवासी सेवा यशस्वी झाल्यानंतर, कोकणातील दाभोळ, जयगड आणि विजयदुर्ग आदी इतर खाड्यांमध्ये नवीन रो-रो आणि रो-पॅक्स फेऱ्या सुरू करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. यासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे. जगभरातील पर्यटकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठेरलेले क्रुझ पर्यटन कोकणात सुरु करण्यास मोठा वाव असल्याने महत्त्वाच्या किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये क्रूझ टर्मिनल्स उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत पर्यटकांना समुद्रातून कोकण पाहता येईल, आणि त्यायोगे पर्यटन व्यवसाय विकसीत होवून परकीय चलन येथे येण्याचे मार्ग खुले होवू शकणार आहेत. या व्यतिरिक्त हरित ऊर्जा आणि आधुनिक जेट्टी (ग्रीन पोर्ट पॉलीस ) अंतर्गत मल्टिमॉडेल हबची योजना असून त्या योगे कोकणातील लहान बंदरांना रेल्वे आणि रस्त्यांशी जोडण्यासाठी पीएम गतिशक्ती अंतर्गत निधी दिला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्तरावर दळणवळण सोपे करण्यासाठी लहान नद्या आणि खाड्यांमध्ये आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक जेट्टी उभारण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यात आले आहे.
व्हॅल्यू चेन आणि ब्रँडिंग
कोकणातील काजू आणि नारळ यांना जागतिक बाजारपेठेत मागणी असून कोकण ब्रँड अंतर्गत कोकण काजू आणि कोकण नारळ या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक जिल्हा, एक उत्पादन योजनेअंतर्गत विशेष मार्केटिंग फंड दिला जाणार आहे. शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट विक्री व्यवस्था उभारण्यासाठी फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशनला बळकटी दिली जाईल. या पॅकेजमुळे कोकणातील तरुण पिढी पुन्हा शेतीकडे वळेल आणि शेतीपूरक उद्योगांतून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा अर्थमंत्री सीतारमन यांनी व्यक्त केली आहे.
कोकणला काय फायदा होईल?
वेळेची बचत: मुंबई ते रत्नागिरी/मालवण हा प्रवास समुद्रातून अधिक वेगाने पूर्ण होईल. रोजगार : स्थानिक तरुणांना जलवाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मिळतील. स्वस्त मालवाहतूक : मासळी, आंबा आणि इतर कृषी उत्पादने थेट बंदरापर्यंत पोहोचवणे सुलभ होईल.
कोकण रेल्वेसाठी गती आणि सुरक्षा
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी एकूण 23,778 कोटी रुपयांचा वाटा मिळाला असून, त्याचा एक भाग कोकण रेल्वेच्या प्रलंबित कामांसाठी वापरला जाणार आहे. देशभरातील रेल्वे सुरक्षेसाठीकरण्यात आलेल्या सुमारे 40,000 कोटींच्या तरतुदीतून कोकण रेल्वेला मोठा हिस्सा मिळेल. यंदाचा अर्थसंकल्प कोकण रेल्वेसाठी गती आणि सुरक्षा या दोन सूत्रांवर आधारित आहे. दुहेरीकरणाला मिळालेली गती ही कोकणवासीयांसाठी सर्वात मोठी आनंदाची बाब आहे. कोकण रेल्वे साठी आजच्या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या तांत्रिक आणि पायाभूत घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कोकण रेल्वे ही रेल्वे मंत्रालयांतर्गत एक स्वतंत्र कॉर्पोरेशन असल्याने तिचा निधी आणि विकास आराखडा पिंक बुकमध्ये सविस्तर येतो, तरीही मुख्य अर्थसंकल्पातून काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत: दुहेरीकरणासाठी मोठी तरतूद कोकण रेल्वेच्या संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण हे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात क्रिटिकल कॉरिडॉर योजनेअंतर्गत कोकण रेल्वेच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या दुहेरीकरणासाठी विशेष निधी राखून ठेवला आहे.