कर्जत : कर्जत तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन अंतर्गत 2022 पासून घरोघरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला घरोघरी शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र प्रत्यक्षात कर्जत तालुक्यात या योजनेची अंमलबजावणी अनेक अडचणींमध्ये अडकलेली दिसून येत आहे.उन्हाळा तोंडावर असताना पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण न झाल्यास, ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कर्जत तालुक्यातील 55 ग्रामपंचायतींमधील सुमारे 123 ठिकाणी जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या. यापैकी फक्त 61 योजना पूर्ण होऊन ग्रामपंचायतींकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जवळपास 62 योजना अद्याप अर्धवट अवस्थेत असून, अनेक गावांतील नागरिकांना ‘हर घर जल’चे स्वप्न अजूनही प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. विशेष म्हणजे यापैकी 14 ते 15 ठिकाणी ठेकेदारांनी गेल्या वर्षभरापासून कामे पूर्णपणे बंद ठेवली आहेत, तर काही ठिकाणी कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने आवाज उठवला जात असला तरी, प्रत्यक्षात योजनांना गती मिळताना दिसत नाही.
दरम्यान, नेरळ, शेळु, उमरोली व कडाव या झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत मोठ्या पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र या ठिकाणची कामेही अर्धवटच राहिली आहेत. जलजीवन मिशनचा उद्देश 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचवणे हा असला तरी, निधी वितरणातील अडथळे, प्रशासकीय त्रुटी आणि ठेकेदारांची अडचण यामुळे ही उद्दिष्टे धूसर होताना दिसत आहेत. अनेक ठेकेदारांना शासनाकडून देयके वेळेत न मिळाल्याने त्यांनी कामे थांबविल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये काही ठेकेदार तालुक्याबाहेरील तर काही स्थानिक आहेत.
आमच्या विभागामार्फत दरमहा संबंधित ठेकेदारांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. निधीअभावी कामे करता येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करून रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.संतोष चव्हाण, उपअभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कर्जत उपविभाग
याआधी ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, कर्जत येथे कार्यरत असलेले अधिकारी अनिल मिटकरी यांच्या कार्यकाळात अकार्यक्षमतेमुळे अनेक योजना रखडल्याचा आरोप होत आहे. सध्या संतोष चव्हाण यांनी प्रभारी उपअभियंता म्हणून सूत्रे हाती घेतली असून, त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन महिन्यांत प्रगतीचा आढावा घेत संबंधित ठेकेदारांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे.
अनेक ठिकाणी योजना ग्रामपंचायतींकडे सुपूर्द झाल्यानंतरही त्या सुरळीत चालू नसून, तांत्रिक दोष हळूहळू समोर येत आहेत. भविष्यात याचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.