बापळे गावच्या डोंगरावर 10 लाख 22 हजारांची ‘बांबू’ लागवड न करताच काढली बिले
वृक्षलागवडी घोटाळ्याची जिल्ह्यातली पहिलीच तक्रार
अलिबाग : रमेश कांबळे
अलिबाग तालुक्यातील चिंचोटी वनघोटाळ्याच्या आरोपींना हजर राहण्याचे आदेश येथील न्यायालयाने दिले आहेत. येथील न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग दोन अलिबागच्या आय.व्ही. घाटगे यांनी हे आदेश दिले असून या प्रकरणातील 17 आरोपींना 30 मार्च रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
चिंचोटी वनव्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष प्रकाश गौरु भांजी व सचिव संजय डी. पाटील तत्कालीन वनपाल उमटे व समितीच्या इतर 16 सदस्यांनी वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली 29 लाखांचा अपहार केल्याची तक्रार ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी रेवदंडा पोलिस ठाणे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रायगड यांच्याकडे कागदपत्रे व पुराव्यांसह लेखी तक्रार केली होती.
मात्र रेवदंडा पोलिस तसेच जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी पाटील यांच्या तक्रार अर्जावर आरोपींविरोधात कोणतीही कारवाईच केली नसल्याने ॲड. राकेश पाटील यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले होते.
न्यायालयात तक्रारदार पाटील यांच्या वतीने ॲड. मधुकर अनंत वाजंत्री यांनी केलेला युक्तीवाद व पुराव्याप्रती कोर्टात दाखल केलेली कागदपत्रे, पुराव्यांचे केलेले विश्लेषण तसेच त्यांनी कोर्टात दाखल केलेले सुप्रिम कोर्टाचे काही न्याय निवाडे यांचा विचार करुन प्रथम दर्शनी आरोपी यांनी गुन्हे केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तक्रारदार ॲड. राकेश पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केलेली तक्रार फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 156(3) प्रमाणे वनसमितीचा अध्यक्ष प्रकाश भांजी, सचिव संजय डी. पाटील व इतर 15 जणांवर गुन्हे दाखल करुन गुन्ह्याचा तपास करुन 70 दिवसात चार्टशिट दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेवदंडा पोलिसांना कोर्टाने दिले होते.
मात्र रेवदंडा पोलिसांचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अशोक थोरात यांनी सदरच्या गुन्ह्यात तक्रार दाखल करून घेतली मात्र सदरच्या गुन्ह्यामध्ये आरोपींना वाचविण्यासाठी आरोपी विरुद्ध पुरावे न मिळाल्याचे कारण दाखवून प्रकरण ‘अ’ समरीमध्ये वर्ग करून प्रकरण बंद केले. मात्र ॲड. राकेश पाटील यांनी रेवदंडा पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘अ‘ समरी रिपोर्टलाच वरिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले.
ॲड. पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी होऊन वनव्यवस्थापन समितीने केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने पोलिसांनी दाखल केलेल्या ‘अ‘ समरी रिपोर्टचा आदेश रद्द करून केस पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिल्यामुळे ॲड. पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
गुन्ह्याची थोडक्यात माहिती अशी परिक्षेत्र वन अधिकारी अलिबाग यांनी ॲड. पाटील यांना दिलेल्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली होती. त्यामध्ये वृक्ष लागवडीकरीता दाखविलेली रक्कम व मजुरांना अदा केलेले चेक, व्हाऊचर व बँक स्टेटमेंट यामध्ये 12 लाख 11 हजार 100 रुपयांची तफावत आढळून आली. तर चिंचोटी गावात अस्तित्वात नसलेल्या वनिता वसंत वाजंत्री, गणेश अनंत पाटील, हरिश्चंद्र पांडुरंग मिसाळ, रामचंद्र अनंत मिसाळ, पांडुरंग गणपत पाटील या व्यक्तींच्या नावावर मजुरी अदा केल्याचे दाखविले आहे. तर चिंचोटी गावामध्ये न झालेल्या सभा तसेच ग्रामस्थांना प्रशिक्षण दिल्याचे दाखवून 40 हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचेे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
वळवली गावामध्ये साहिल लंच होम नावाचे हॉटेल नसतानाही त्यांच्या नावे 14 हजार 824 रुपयांचे बिल अदा केले आहे. तर मजुरांना एकच व्हाऊचर वेगवेगळ्या तारखा दाखवून मजुरी अदा केल्याचे दिसून आले आहे. र बापळे गावच्या डोंगरावर बांबू व इतर झाडांची लागवड करण्यासाठी प्रमाणकांद्वारे मजुरांना 10 लाख 22 हजार 404 रुपये इतका खर्च दाखवून निधीचा अपहार केला असल्याचा आरोप ॲड. पाटील यांनी केला होता. त्यामुळे ग्रामस्थ मंडळ बापळे व चिंचोटी ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच कृष्णा गणपत पाटील यांनी बापळे गावच्या डोंगरावर बांबू व इतर कोणत्याही प्रकारची वृक्ष लागवड वनव्यवस्थापन समितीने केली नसल्यामुळे जिल्हा पोलिस अधिक्षक रायगड पोलिस स्टेशन रेवदंडा यांना लेखी तक्रार करुन वन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे लेखी निवेदन दिले होते.
चिंचोटी वनव्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाने तत्काळ फिर्याद दाखल करून घेऊन 70 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्याचे आदेश रेवदंडा पोलिसांना दिले असताना पोलिसांनी आरोपींना वाचण्यासाठी प्रकरण ‘अ‘ समरीमध्ये दाखल केले होते. ‘अ‘ समरी रिपोर्टला आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य व पुराव्यांची कागदपत्रे तपासून ‘अ‘ समरी रिपोर्ट रद्द करून आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस काढल्यामुळे आम्हाला न्याय नक्कीच मिळणार.
ॲड. राकेश नारायण पाटील, तक्रारदार
