पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील साखर कारखानदारीची वाटचाल शाश्वत पद्धतीने करायची असेल तर शेअर मार्केटद्वारे भांडवल उभारणीचा पर्याय हाताळण्याची गरज आहे. डिबेंचर्स, आयपीओ, बॉण्ड्स, पब्लिक शेअरद्वारे भांडवल उभारणीस उतरण्याची आवश्यकता असल्याचे मत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
मांजरी येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित ( व्हीएसआय) राज्यस्तरीय साखर परिषद -२०२२ मध्ये " साखर उद्योगासमोरील समस्या व उपाययोजना या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. कार्यक्रमास व्हीएसआयचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
गायकवाड म्हणाले, साखर विक्रीसाठी रिटेलिंग, ब्रॅण्डिंग, पॅकेजिंग करणे आवश्यक आहे. ऊस तोडणीसाठी हार्वेस्टरची संख्या चार हजारांपर्यत पोहोचायला हवी. तरच वेळेत ऊस तोडणी होऊ शकेल. साखर उद्योगाचे डिजिटायजेशन होणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये ऊस बेणे लागवड ते ऊस गाळप आणि एफआरपीची रक्कम देण्यापर्यतचे कामकाज हे संपूर्णपणे ऑनलाईनवर यायला हवे, असे माझे मत आहे.
कारखान्यांनी स्वतःच्या जागा भाडेतत्त्वावर देऊन स्वतः गुंतवणूक न करता उत्पन्नाचे नवे मार्ग अवलंबले पाहिजे. बीओटी तत्वावर सोलर प्रकल्प उभारणी, साखर साठे मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. सध्याच्या सहकार कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करून शेअर मार्केटद्वारे भांडवल उभारणी करायला हवी. भांडवल बाजाराशी कुठल्याही इंडस्ट्रीला उपलब्ध असलेले मॉडेल सहकारी साखर कारखान्यांना लागू झाले पाहिजे, त्यासाठी अभ्यासगट नेमावा आणि त्यांच्या अहवालानंतर राज्यसरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा असे सुचविले.
सहकारी साखर कारखान्यांना भांडवली बाजाराशी जोडण्याच्या मुद्यावर खासदार शरद पवार यांनी राज्य सरकारने योग्य ती दखल घेऊन धोरण तयार करण्याची सूचना तत्काळ केली. माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, सहकार कायद्यात योग्य बदल व्हायला हवा असा मुद्दा उपस्थित केला आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही राज्य सरकार योग्य ती सकारात्मक राहील असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा