पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यात दोनशे कोटींचा जमीन घोटाळा : 2018 मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नावे बनावट आदेशाद्वारे हडपसर येथील महाराष्ट्र शासनाच्या नावावरील वनविभागाची दोनशे कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली तब्बल 18 एकर जागा थेट खासगी व्यक्‍तीच्या नावे करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार समोर येताच प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली.
हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी तातडीने ही नोंद रद्द करून ही 18 एकर जमीन पुन्हा शासनाच्या नावे केली आहे. खोटी कागदपत्रे दाखल करणार्‍याविरोधात तहसीलदारांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
एका गुंठ्याला कोट्यवधी रुपयांचा भाव असलेल्या मौजे हडपसर येथील स. नं. 62 मधील तब्बल 7 हेक्टर 68 आर, म्हणजे 18 एकर जमीन पोपट पांडुरंग शितकल याने चक्‍क तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याच नावाने खोटा आदेश करून हवेली तहसीलदारांना सादर केला.
पोपट पांडुरंग शितकल याने मंत्रिमहोदयांनी दिलेल्या दि. 31/01/2018 रोजीच्या मूळ आदेशामध्ये माझी व शासनाची फसवणूक करण्याच्या हेतूने खोटे सही-शिक्के तयार करून, खोटा आदेश तयार करून, खोट्या सह्या करून बनावट कागदपत्रे सादर केली. या प्रकरणात संबंधित व्यक्‍तीवर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. महसूल मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला व वर नमूदप्रकरणी केलेल्या आदेशाची सत्यप्रत देण्याची विनंती केली. त्यानुसार 1 सप्टेंबर रोजी महसूल मंत्रालयातून वर नमूद प्रकरणात महसूलमंत्री यांनी दि. 31/01/2018 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाली आहे.
– तृप्ती कोलते, तहसीलदार, हवेली
परंतु या आदेशावर केवळ मंत्रीच नाही, तर मंत्रालयातील कक्ष अधिकार्‍याची सही, खरी नक्‍कल अशी सर्व खोटी कागदपत्रे सादर केली. संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे नोंद घालण्याचे आदेश देण्यात आलेत. यामध्ये तलाठी व सर्कल यांनी तत्परता दाखवत नोंद मंजूर केली.
याबाबत संशय आल्याने कोलते यांनी तपासणी सुरू केली आणि यामध्ये वस्तुस्थिती समोर आली.
दरम्यान, वन विभागाचे राहुल पाटील यांना शंका आल्याने त्यांनी ही 18 एकर जमीन राखीव वन असून, महसूलमंत्र्यांनी खरोखरच असे आदेश दिले का, याबाबत तपासणी करण्याची मागणी केली.
त्यानुसार कोलते यांनी थेट मंत्रालयात जाऊन चौकशी केली असता, महसूल मंत्र्यांनी संबंधित व्यक्‍तीचा अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे निदर्शनास आले.
त्यानंतर संबंधित व्यक्‍तीची नोंद त्वरित रद्द करून जमीन पुन्हा शासनाच्या नावे करण्यात आली.
याच वेळी खबरदारी घेत दुय्यम निबंधकांना अशा सातबार्‍यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले.
हे ही वाचलं का?