शिवाजी शिंदे
पुणे : गाव कामगार तलाठ्यांचे काम आता खूपच हलके होणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाने 'ई-चावडी' प्रकल्प अद्ययावत केला असून, या प्रणालीमार्फत खातेदारांना आकारण्यात आलेला जमिनीचा महसूल भरता येणार आहे. राज्य शासनाचा महसूल विभाग गेल्या काही वर्षांपासून कात टाकत आहे. शहरी असो की ग्रामीण भाग, नागरिकांना सर्वच प्रकारच्या सुविधा ऑनलाइन करण्यात येत असल्यामुळे नागरिकांचे काम अत्यंत सोपे झाले आहे.
सातबार्यासह जमीनविषयक सर्वच कागदपत्रे नागरिकांना हवी असतील, तर ती आता ऑनलाइनच काढावी लागत आहेत. त्यामुळे तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ नागरिकांवर येणे कमी झाले आहे. आता याच ऑनलाइन प्रक्रियेत 'ई-चावडी' हा प्रकल्प (संगणकीय प्रणाली) महसूल विभागाने 2013 सालीच सुरू केला आहे. त्या वेळी या प्रकल्पात नागरिकांचे सातबारा दुरुस्ती, काही तक्रारी असतील तर त्याचे निराकरण करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली जमीनविषयक कागदपत्रांची दुरुस्ती आता जवळपास पूर्ण होत आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण करण्यास महसूल विभागाने निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पात काही बदलही करण्यात आले आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक गावामध्ये गाव कामगार तलाठी कार्यरत असतो. हा तलाठी जमिनीची महसूलविषयक कामे करीत असतो. त्यात नागरिक अथवा शेतकरी यांच्या खातेनिहाय जमिनीवर किती महसूल असतो, त्याचा आकार निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे काम करीत असतो. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्याकडून आकार निश्चित करताना अनवधानाने तांत्रिक चुका होण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेऊन महसूल विभागाने 'ई-चावडी' ही संगणकीय प्रणाली पुढे आणली आहे.
या प्रणालीत आवश्यक ती माहिती भरल्यानंतर संबंधित जमीनधारकास किती महसूल द्यावा लागणार आहे, याचा आकार निश्चित होणार आहे. त्यामुळे तलाठ्यांचे काम हलके होईल. ई-चावडीद्वारे निश्चित झालेला जमिनीचा आकार संबंधितांकडून वसूल करणे सोपे होणार आहेच, त्याही पुढे जाऊन जमीनविषयक महसूल भरणार्या नागरिकांना ऑनलाइन निश्चित केलेला आकार भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ई-चावडीद्वारे जमीनविषयक महसूल आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे तलाठ्यांचे काम कमी होणार आहे.
– सरिता नरके, समन्वयक, ई-महाभूमी प्रकल्प
हेही वाचा