पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचार्‍यांवर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यात कर्मचार्‍यांच्या हजेरीसाठी बसविलेली बायोमेट्रिक यंत्रणा दोन वर्षांपासून बंद असल्याने कामचुकार अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे चांगलेच फावत आहे. बहुतांश जण ऑफिसला येण्याची व जाण्याची वेळ पाळत नाहीत. त्यांच्यासाठी सरकारी कार्यालय म्हणजे 'आओ जाओ… घर तुम्हारा' बनले आहे.
पुणे महापालिकेतील कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांची संख्या तब्बल 18 हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यामध्ये महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह 15 क्षेत्रीय कार्यालये, इतर कार्यालये, दवाखाने, अशा अनेक आस्थापनांमध्ये हे कर्मचारी काम करीत आहेत. कर्मचार्‍यांची कार्यालयीन वेळ ही सकाळी पावणेदहा ते सायंकाळी सव्वासहा अशी आहे.
या कर्मचार्‍यांची उपस्थिती (हजेरी) नोंदविण्यासाठी महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा बसविण्यात आली होती. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाची लाट आल्यानंतर बायामेट्रिकच्या माध्यमातून संसर्ग पसरण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासनानेही बायोमेट्रिक हजेरी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आतापर्यंत ही यंत्रणा बंदच आहे.
आता ही यंत्रणाच बंद पडली आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचार्‍यांची हजेरी आता हजेरीपत्रकावर (मस्टरवर) घेतली जाते. याचा गैरफायदा कामचुकार कर्मचार्‍यांकडून घेतल्याचे चित्र मुख्य इमारतीत आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. त्यामुळे उशिरा येऊनही हजेरी लावणे आणि लवकर निघून जाणे, हे प्रकार सर्रास सुरू झाले.
यामधील बहुतांश कर्मचारी हे माजी नगरसेवकांचे कार्यकर्तेच असल्याने त्यांच्यावर खातेप्रमुखांचा अंकुश नसल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा मोठा फटका कामानिमित्त येणार्‍या नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होत असून, प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनाही अतिरिक्त कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे.
बायोमेट्रिक यंत्रणा लावण्याची जबाबदारी विद्युत विभागाकडे आहे. याबाबत विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदुल यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्यामध्ये तीन कंपन्या पात्र झाल्याचे सांगितले.
यामधील सर्वांत कमी दराच्या कंपनीला काम देण्याची कार्यवाही लवकरच पूर्ण होईल. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मुख्य इमारत, क्षेत्रीय कार्यालये, सावरकर भवन अशा कार्यालयांमधील दहा हजार कर्मचार्‍यांसाठी ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल, असे सांगितले. या नवीन यंत्रणेत आयकार्ड आणि फेस आयडेंटी अशा दोन्ही पध्दतींचा समावेश असल्याचे कंदुल यांनी सांगितले.
महापालिकेत स्वतंत्र अशी कॅन्टीनची व्यवस्था नाही. त्यामुळे कर्मचारी चहासाठी थेट बाहेर येतात. अनेकदा कर्मचारी अर्धा-अर्धा तास बाहेरच असतात. मात्र, चहासाठी कार्यालयाबाहेर जाताना ना गेट पास दिला जातो, ना येताना त्यांना अडविले जाते. कोणतेही नियंत्रण नसल्याने अनेक कर्मचारी कार्यालयापेक्षा बाहेरच अधिक दिसतात.
महापालिकेच्या विविध खात्यांमधील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रकल्पाच्या अथवा कार्यालयाबाहेर जाऊन काम करावे लागते. मात्र, यामध्ये अनेकदा अधिकारी आणि कर्मचारी फिल्डवर्कच्या नावाखाली कामावर येत नाहीत. त्यामुळे अशा कामचुकार कर्मचार्‍यांवरही प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा