पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात 2022 हे वर्ष महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे करण्यासाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच महिला शेतकर्‍यांबाबत धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ज्याद्वारे महिला शेतकरी आणि शेतमजूर महिलांचे सक्षमीकरण वेगवेगळ्या कृषी योजनेच्या माध्यमांतून करण्यासाठी राज्यसरकार प्रयत्नशिल असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महिला सन्मान वर्षाच्या धोरणनिश्चितीसाठी राज्यस्तरीय महिला शेतकर्‍यांचे पहिले चर्चासत्र कृषी आयुक्तालयातील पद्मश्री सभागृहात सोमवारी (दि.20) सकाळी झाले. त्यानंतर सायंकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कृषी आयुक्त धीरज कुमार व अन्य कृषी संचालक उपस्थित होते. कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायात यशस्वी काम केलेल्या महिलांचे मार्गदर्शन, सूचना यावेळी ऐकून घेण्यात आल्या. त्या सर्व मुद्दयांची नोंद घेत त्याचे प्रारुप मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
शेतीतील कल्पक तसेच नवीन प्रयोगांची माहिती महिला शेतकर्‍यांना व्हावी यासाठी 'आत्मा'मार्फत शेतपाहणी, प्रशिक्षण व भेट, कृषी सहलींसाठी जास्तीत जास्त निधीची तरतूद केली जाईल. महिला शेतकरी, शेतमजुरांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये 30 टक्के प्रमाण राखीव असून कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्येही महिलांसाठी 30 टक्के राखीव प्रमाण ठेवण्यात येत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये किमान वीस टक्के महिला संचालक आणि तीस टक्के महिला सभासद हव्यात अशाही सूचना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
महिलांना कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सात बारा उतार्‍यावर महिलांचे नाव असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने सात बारा उतार्‍यावर महिलांचे नाव लावण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. ज्या कुंटुंबातील महिलेचे नांव सात बारा उतार्‍यावर लावयाचे आहे, त्यांनी तहसिलदारांकडे अर्ज केल्यानंतर तीन आठवड्यांच्या आत ते नांव लावण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले शेतकर्‍यांची नुकसानभरपाईसाठी राज्य शासन सर्व ते प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी, राज्य शासन आणि केंद्राचा हिस्सा मिळून एकूण 2 हजार 314 कोटी रुपये विम्याचा हप्ता कंपन्यांना देण्यात आला होता. त्या बदल्यात आतापर्यंत विमा कंपन्यांकडून 2 हजार 450 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकर्‍यांना मिळाल्याची माहितीही कृषी मंत्री भुसे यांनी दिली.
शेतीसाठीच्या थकीत वीज बिलामुळे शेतकर्‍यांची कनेक्शन तोडण्यात येत असल्याबद्दल छेडले असता ते म्हणाले की, ऊर्जा विभागाच्या माहितीनुसार थकीत वीज बिलाचा आकडा मोठा आहे. त्या स्थितीत शेतकरी विजेचे चालू बिल देतील, त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करु नका अशी भुमिका कृषी विभागाने घेतली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.