लोणी काळभोर: हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करताना अतिशय काळजी घ्यावी नाहीतर हा व्यवहार अर्धवट राहू शकतो, तसेच बाजार समितीकडे राखीव निधी शिल्लक न राहिल्यास बाजार समितीची दैनंदिन कामे करण्यातही अडचणी येऊ शकतात असा धोक्याचा इशारा हवेली बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी दिला आहे. (Latest Pune News)
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला जमीन विक्रीची परवानगी शासनाकडून देण्यात आलेली आहे. परंतु ही जमीन बाजार समितीला खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे शासन निर्णयावरून दिसत असल्याने हा जमीन खरेदीचा व्यवहार करताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे तसेच जमीन खरेदीसाठी लागणारा निधी बाजार समितीकडे उपलब्ध नाही त्यामुळे हा व्यवहार अर्धवट स्थितीत अडकून पडण्याची शक्यता आहे.
या अगोदर देखील भोर तालुक्यामधील असाच एक व्यवहार अर्धवट स्थितीत असल्याने हवेली तालुक्यातील शेतकरी सभासदांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून हा व्यवहार होणार असल्याने यावर सर्व विचार विनिमय होणे आवश्यक आहे, यासाठी साखर संचालक व पणन संचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ यांची एकत्रित बैठक घेऊन जमीन खरेदी संदर्भात सर्व अटी शर्ती यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच जमीन खरेदीची प्रक्रिया करावी अशी मागणी ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत दत्तात्रय काळभोर यांनी केली आहे.
थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची 99 एकर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीला २९९ कोटी रुपयाला विक्री करण्यास शासनाकडून परवानगी दिली आहे, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदीसाठी ठराव मंजूर करून पणन संचालक यांचेकडे जमीन खरेदी व त्याकामी होणाऱ्या खर्चास कलम १२ (१) नुसार मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव केला आहे.
हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जवळपास १८००० शेतकरी सभासदांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होईल, सभासदांची व कामगारांची थकीत देणी दिली जातील व तालुक्यातील अनेक वर्षापासून बंद असलेला यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू होण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाने निर्णयामध्ये यशवंत सहकारी कारखाना लिमिटेड या कारखान्याची जमीन विक्री करताना काही न्यायालयीन बाब निर्माण झाल्यास त्यास यशवंत सहकारी साखर कारखाना तसेच पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती जबाबदार राहील असे नमूद केलेले आहे. दोन्हीही संस्थांचे संचालक मंडळाचे दृष्टीने सदरची बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यामध्ये कोणतीही कायदेशीर व आर्थिक अडचण निर्माण होवू नये यासाठी काळजी घ्यावी असे काळभोर यांनी स्पष्ट केले आहे.
बाजार समितीने पणन संचालक, यांचेकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे बाजार समितीस जमीन खरेदीस मान्यता दिल्या बाबत कोणत्याही प्रकारचे पत्र अथवा आदेश शासनाकडून अथवा पणन संचालक यांचेकडून बाजार समितीला अद्याप मिळाला नाही. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये प्रत पाठवण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या १४ विभागांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कुठेही नाव नाही. समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार जमीन खरेदीस कलम १२ (१) नुसार मान्यता देणे तसेच शासन निर्णय झालेबाबत अथवा तशी अंमलबजावणी करणेबाबत पणन संचालकांकडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीस अद्याप पर्यंत अधिकृतरित्या कळविलेले नाही.
उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होणेपुर्वी जमीन खरेदी विक्री व्यवहार केल्यास शासन निर्णयाचे उल्लंघन होईल. त्यामुळे जमीन विक्रीस मान्यता मिळालेला शासन निर्णय उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणुन द्यावा व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही व्हावी.सध्यस्थीतीत जमीन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे तारण असून बँकेने थकीत कर्ज झाल्यामुळे ही जमीन जप्त केलेली आहे व जमीनीचा ताबा हा बँकेकडे आहे.
त्यामुळे जमीन खरेदी करताना राज्य सहकारी बँक यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. विविध वित्तीय संस्थांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. काही जमीनीवर अतिक्रमण असल्याचे समजते, त्यामुळे जमीनीची प्रत्यक्ष सरकारी मोजणी करून घेणे, कारखाना स्थापनेपासुनचे सर्च रिपोर्ट काढणे आवश्यक आहे.असेही काळभोर यांनी पत्रात म्हटले आहे
जमीन खरेदीसाठी आवश्यक निधी २९९ कोटी रुपये एकरकमी उपलब्ध नाही. त्यामुळे बाजार समितीकडे सध्या शिल्लक असलेली रक्कम, उर्वरित रक्कम उभारणेकामी करावयाचे उपाययोजना, नियोजन, शिल्लक निधी संपल्यानंतर बाजार समितीची चालु असलेली विकास कामे तसेच दैनंदिन कामकाज, आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च, विकास निधी व कारखान्याचे उर्वरित रक्कम देणेसाठी आवश्यक निधी कसा उभा करणार याबाबतचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.असा इशारा काळभोर यांनी दिला आहे.
या मुद्यांचा विचार करून योग्य ती कार्यवाही करावी अन्यथा या होणाऱ्या व्यवहारामुळे किंवा त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक व कायदेशीर अडचणीस संचालक म्हणून आपण जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी ही विनंती असे प्रशांत काळभोर यांनी स्पष्ट केले आहे.