नारायणगाव : पुढारी वृत्तसेवा: जुन्नर तालुक्यात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे दररोज कुठे ना कुठे बिबट्याचा पाळीव प्राण्यांवर हल्ला होत असतो. शिवाय, बिबट्याचे दर्शन नित्याचे झाले आहे. जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी, काळवाडी, उंब्रज नंबर 1, धोलवड, पिंपरी पेंढार, कांदळी या गावांमध्ये बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या भागात बिबट्याने मानवासह पाळीव प्राण्यांना अनेकदा लक्ष्य केले आहे. लेंडेस्थळ येथे शेतात खुरपणी करणार्या महिलेला उसात फरफटत नेत जखमी केले. काळवाडी या ठिकाणी आठ वर्षांच्या मुलाला बिबट्याने ठार केले.
पिंपरी पेंढारला महिलेला ठार केले. उंब्रज नंबर 1 या ठिकाणी महिलेसमोर अचानक बिबट्या आल्याने ती भयभीत झाली. तिला दवाखान्यात दाखल करावे लागले. बिबट्याच्या वास्तव्यामुळे नागरिक भयभीत झाले आहेत. जुन्नर तालुक्यात अनेक गावांमध्ये बिबट्यांना पकडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पिंजरे लावण्यात आले आहेत. काळेवाडीमध्ये तब्बल दहा ते बारा पिंजरे लावण्यात आले आहेत.
आत्तापर्यंत तब्बल सात बिबटे जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश आले, तर या बिबट्यांच्या हल्ल्यानंतर वन विभाग अलर्ट झाला असून, वन विभागाने रात्रीची देखील आता या विभागांमध्ये गस्त घालायला सुरुवात केली आहे.
गस्त घालत असताना नागरिकांचेही प्रबोधन केले जात आहे. बिबट्या आणि मानव हा संघर्ष जुन्नर तालुक्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. पिंजरे लावणे व बिबट्यांना पकडणे हा एकमेव पर्याय नसून, त्यावर शासनाने योग्य तो मार्ग काढून बिबट्यापासून मानवाचं संरक्षण करायला हवे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. बिबट्याची नसबंदी करा किंवा नरभक्षक बिबट्याला ठार करा, अशी मागणी देखील होत आहे.
तालुक्यात बिबट निवारण केंद्र आहे. त्याची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. हे काम लवकरात लवकर करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, वाढती बिबटसंख्या वन विभागाची देखील डोकेदुखी ठरली आहे. वन विभागाच्या अधिकार्यांना व कर्मचार्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. वन विभागाचे कर्मचारी हे आपल्या सुरक्षिततेसाठी आहेत. सर्वांनी एकत्रितपणे सहकार्य करणे व ही सार्वत्रिक जबाबदारी आहे, असे समजून आपण सर्वांनी एकत्रित या बिबट्याचा मुकाबला केला तर आणि तरच आपण या बिबट्यापासून वाचू शकतो, अशी जनजागृती वन विभागाच्या माध्यमातून केली जाते. शासनाने बिबट्यांसंदर्भात ठोस उपाययोजना करून जुन्नर तालुका भयमुक्त करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
हेही वाचा: