सुनील जगताप
पुणे: पश्चिम घाटातील पर्यावरणरक्षणासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाची तत्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी प्रकर्षाने पुढे येत आहे. २०११-१२ दरम्यान सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात पश्चिम घाटातील जैवविविधता टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, गाडगीळ समितीचा अहवाल डावलून कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल पुढे आणला गेला, ज्यामुळे पश्चिम घाटाचे भवितव्य धोक्यात आल्याचा आरोप वनस्पतीतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी दै. ‘पुढारी’च्‍या प्रतिनिधीशी बोलताना केली.
जागतिक अधिवास दिन म्हणून जगभर साजरा होणाऱ्या या दिनाच्या निमित्ताने वनस्पतीतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी दै. ‘पुढारी’च्‍या प्रतिनिधीशी संवाद साधला. २०११ मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार, पश्चिम घाटातील ३७ टक्‍के भाग संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला होता.
तसेच या भागात रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि पर्यावरणपूरक नसलेल्या उद्योगांवर कडक निर्बंध घालण्याची शिफारस होती. परंतु, या शिफारसींकडे दुर्लक्ष करून २०१३ मध्ये के. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल आणला गेला, ज्यामध्ये संवेदनशील क्षेत्राची व्याप्ती ३२.४ टक्‍के पर्यंत दाखवून कोकण आणि इतर भागांत मोठे बदल सुचवण्यात आले.
स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध व जनसुनावणीचा अभाव
या बदलांना कोकण आणि पश्चिम घाटातील अनेक भागांतून तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामसभेच्या माध्यमातून या धोरणाविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही प्रकल्पापूर्वी ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जात नाही, तसेच योग्य जनसुनावणी घेतली जात नाही. पर्यावरण अहवाल खोटा तयार केला जातो आणि सरकार कोणतीही नैतिक जबाबदारी घेत नाही.
पर्यावरणाचा र्‍हास आणि भविष्यातील धोका
पश्चिम घाटात ३९ पेक्षा अधिक घाटांना आणि हजारो गावांमधे हॉटस्पॉट (पठार) क्षेत्रांना नयनरम्य विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली धोका निर्माण होत आहे. बेसुमार वृक्षतारा, प्रदूषण आणि अवैज्ञानिक विकासकामांमुळे परिसंस्थेचे अतोनात नुकसान होत आहे. जर आताच योग्य पावले उचलली नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण परिसंस्थेला भोगावे लागतील.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून, गरज आणि अपेक्षेपेक्षा कमी प्रकल्पांची आखणी इतर ठिकाणी करणे गरजेचे आहे. डॉ. गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार ३७ टक्‍के संवेदनशील क्षेत्र होते. मात्र, के. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवालात ३२.४ टक्‍के दाखविण्यात आले आहे. अशीच परिस्‍थिती राहिली तर पश्चिम घाटाचे क्षत्र २४ टक्‍क्‍यांपर्यंत राहिल पश्चिम घाटाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी डॉ. गाडगीळ समितीच्या शिफारसींवर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.डॉ. मधुकर बाचुळकर (ज्‍येष्ठ वनस्पतीशास्त्रज्ञ)