पुणे: उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेक्याची ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यात सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित अधिकार्‍यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती भरणे यांनी दिली.
उजनी धरणातील खासगी ठेकेदारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने इंदापूर तालुक्यातील मच्छीमार संघटना, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समिती आणि उजनी मच्छीमार बचाव अभियान यांनी या ठेका प्रक्रियेला विरोध केला होता. याबाबत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे उजनी धरणातील खासगी मासेमारी ठेका रद्द करण्याची मागणी केली होती. मच्छिमारांनी सिंचन भवन येथे १७ सप्टेंबर रोजी आंदोलन केले होते.
महामंडळाचे तत्कालिन कार्यकारी संचालक डॉ. हनुमंत धुमाळ यांच्यांशी चर्चा झाल्यानंतर हा ठेका रद्द करण्याचे आश्वासन धुमाळ यांनी दिले होते. मच्छीमारांची उपजीविका आणि त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाचे भवितव्य लक्षात घेऊन सोमवारी (दि. ५) संबंधितांची बैठक घेण्यात आली. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेका प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीस माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, आमदार अभिजित पाटील, समाधान आवताडे, माजी आमदार संजय शिंदे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजीव चोपडे, मुख्य अभियंता प्रवीण कोल्हे यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि मच्छीमार समाजाचे उज्ज्वला परदेशी, संजय दरदरे, चंद्रकांत भोई, बाळासाहेब काळे, अनिल नगरे, सिताराम नगरे,नंदकुमार नगरे, लक्ष्मण शिर्के, नितीन ईरीचे, युवराज नगरे, नवनाथ परदेशी उपस्थित होते.
‘थाळी बजाव’ आंदोलनाचा दिला होता इशारा
उजनी धरणावरील खासगी मासेमारीचा ठेका रद्द करा, या मागणीसाठी संबंधित संघटनांनी मंगळवारी (दि. ६) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘थाळी बजाव’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच उजनी तलावात जलसमाधी आंदोलनही करण्यात आले होते. मच्छीमारांच्या मागणीची दखल घेत भरणे यांनी उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेका प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देऊन ती रद्द करण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली होती.
