हिरा सरवदे
पुणे : महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये ओल्या कचर्याचे नवीन चार प्रकल्प, समाविष्ट 34 गावांसाठी दोन प्रकल्प, ई-वेस्ट, गार्ड वेस्टवर प्रक्रिया करणार्या प्रकल्पांसह शहरातील कचरा हस्तांतर रॅम्पचे आधुनिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एकंदरीत शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 828.77 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून गतवर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 125.32 कोटींनी जास्त आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 कलम 63 नुसार 290 ते 294 नुसार शहरातील कचरा संकलित करून त्याची वाहतूक करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे, ही महापालिकेची अत्यावश्यक सेवा आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या वतीने शहराची स्वच्छता मनुष्यबळ आणि मशिनच्या साहाय्याने केली जाते. पालिका कर्मचारी आणि स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचार्यांमार्फत घरोघरी जाऊन कचरा संकलित केला जातो. संकलित होणार्या जवळपास 1200 मेट्रिक टन सुक्या कचर्यावर 11 प्रकल्पांमधून, तर 800 मेट्रिक टन 12 बायोगॅस आणि हडपसर आणि बाणेर येथील 2 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ओल्या कचर्यावर प्रक्रिया केली जाते. बायोगॅसचे एकूण 25 प्रकल्प आहेत. मात्र प्रत्यक्ष 13 प्रकल्पच सुरू आहेत.
सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात नवीन प्रकल्पांसह घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 703 कोटी 45 लाखांची तरतूद होती. यामध्ये आंबेगाव येथे 200 मे. टन, केशवनगर येथे 100 मे. टन, रामटेकडी येथे 300 मे. टन, भूगाव-बावधन येथे 2 एकर जागेवर रॅम्प व 100 मे. टन मिश्र कचर्यावरील प्रकल्प, उरुळी कचरा डेपो येथे 10 एकर जागेवर शास्त्रोक्त भूभराव, बायोएनर्जी 750 मे. टन, व्हेरिएंट कन्सल्टंटमार्फत 350 मे. टन रॅम्प व प्रकल्प संगणकीकरण करणे आदींचे नियोजन होते. मात्र, फक्त उरुळी येथील 200 मे. टन मिक्स कचर्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पच पूर्ण झाला.
आंबेगाव येथील प्रकल्प विरोधामुळे बंद पडला, बावधन आणि कोंढवा येथील प्रकल्प स्थगित झाले. सन 2022-23 च्या अंदाजपत्रकामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 828.77 कोटींची तरतूद केली आहे. यामध्ये बायोगॅसच्या बंद चार प्रकल्पांच्या ठिकाणी प्रत्येकी 50 मे. टन ओल्या कचर्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. पेशवे पार्क, औंध, वडगावसह आणखी एका ठिकाणी हे प्रकल्प केले जाणार आहेत. तसेच शहरातील सात कचरा हस्तांतर रॅम्पचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 14 कोटींची तरतूद केली आहे. उरुळी येथील बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यासाठी 27 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ई-वेस्ट आणि गार्ड वेस्ट प्रकल्पाचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या 11 आणि 23 अशा 34 गावांमध्ये जवळपास 200 ते 250 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. सध्या गावांच्या स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायतीने निर्माण केलेली यंत्रणाच वापरली जाते. या गावांमध्ये कचर्यासाठी एकही प्रकल्प नाही. शिवाय या गावांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या झाल्याने कचरा प्रकल्पासाठी जागाच शिल्लक नाही. मात्र, वाघोली आणि मांजरी येथे काही प्रमाणात जागा उपलब्ध असल्याने या दोन गावात कचरा प्रकल्प करण्याचे नियोजन अंदाजपत्रकात करण्यात आले आहे.