पुणे: मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या अर्जांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मर्यादा घातली आहे. दावे आणि हरकतींच्या कालावधीत एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त १० अर्ज दाखल करता येणार आहेत. मात्र, ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष सादर केलेल्या अर्जांची एकत्रित पडताळणी कशी करणार, तसेच नव्या नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महाराष्ट्रात ८ ऑक्टोबरपर्यंत मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी एकूण १८ हजार ७४८ अर्ज दाखल झाले आहेत. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेअंतर्गत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत १२ ऑक्टोबर आहे. अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे. निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार, दावे आणि हरकतींच्या कालावधीत एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त १० अर्ज दाखल करता येतील. मतदार यादीच्या नियमित अद्ययावतीकरणादरम्यान महिन्याला पाच अर्जांची मर्यादा असेल. ही मर्यादा ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष सादर केलेल्या अर्जांसाठी एकत्रितपणे लागू राहणार आहे.
अर्जांची पडताळणी कशी करणार?
यापूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने एका वेळी सहा अर्ज सादर करण्याची मर्यादा होती. मात्र, प्रत्यक्ष कागदपत्रांद्वारे अर्ज सादर करण्यावर अशीच एकसमान मर्यादा नव्हती. त्यामुळे नव्या नियमांची अंमलबजावणी करताना यापूर्वी दाखल झालेल्या अर्जांचे काय होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे.
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मतदार सेवा पोर्टलवरून प्राप्त झालेले अर्ज आणि बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) तसेच निवडणूक कार्यालयांकडे प्रत्यक्ष जमा झालेले अर्ज यांची पडताळणी केली जाणार आहे. एकाच व्यक्तीने वारंवार अर्ज दाखल केले आहेत का, याची तपासणी करून पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल.
प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक : प्रत्येक अर्जाची काळजीपूर्वक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. काही ठिकाणी बीएलओ प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी संबंधित मतदारांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारीही केल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, अर्जदाराची ओळख मतदार यादीतील तपशिलांच्या आधारे तपासणे, अर्जावरील मूळ स्वाक्षरीची खात्री करणे आणि अर्ज पूर्ण असल्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. संबंधित मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याला नोटीस देऊन आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणेही बंधनकारक आहे.
खोटी माहिती किंवा खोटी घोषणा जाणीवपूर्वक केल्याचे आढळल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम ३१ नुसार कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे नव्या अर्जमर्यादेची अंमलबजावणी करताना आधी दाखल झालेल्या अर्जांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, तसेच पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली जाणार नाहीत, याची खात्री कशी केली जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.