बारामती: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. आरक्षण निश्चित झाले असून, गटवार जागांचे आराखडे स्पष्ट झाले असले तरी निवडणुकीची तारीख जाहीर न झाल्याने वडगाव-मोरगाव गटातील संभाव्य उमेदवारांमध्ये सध्या नाराजीचे वातावरण आहे. इच्छुकांनी आपापली तयारी सुरू केली असली तरी अधिकृत कार्यक्रमच जाहीर नसल्याने या तयारीला मोठी मर्यादा येताना दिसते आहे. तब्बल 9 वर्षांनी या निवडणुका पार पडत असताना त्या आता नव्या वर्षातच होतील अशी चिन्हे दिसत आहेत.
बारामती तालुक्यातील या गटाने नेहमीच जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे या गटाकडे आणि त्यातील दोन्ही गणांच्या लढतीकडे नेहमीच लक्ष असते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीचे 12 गण यावर निर्विवाद वर्चस्व आहे. सध्या तरी त्यांना कडवी लढत देईल असा विरोधक तालुक्यात दिसत नाही. बारामती नगरपरिषद निवडणुकीत काही प्रभागांत राष्ट्रवादी (श. प.), भाजप, शिवसेना तसेच बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्षाने राष्ट्रवादी (अ. प.) विरोधात लढत दिली. शहरातील प्रभाग तुलनेने अतिशय छोटे असतात. त्यामुळे शहरपातळीवर या लढती शक्य असतात. परंतु ग््राामीण भागाचा विचार केला तर जिल्हा परिषद गटामध्ये दहा-बारा गावांचा समावेश असतो. गणातही पाच ते सात गावे असतात. या स्थितीत हे पक्ष अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीशी कितपत मुकाबला करू शकतील, याबाबत साशंकता आहे.
जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार वडगाव-मोरगाव गट सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे मातब्बर राजकारण्यांना या ठिकाणी आपल्या घरातील महिलेला संधी द्यावी लागणार आहे. वडगाव गण सर्वसाधारण असून, मोरगाव गण नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. परिणामी या दोन्ही गणांमध्ये इच्छुकांची मोठी संख्या राष्ट्रवादी (अ. प.) गटाकडे आहे. अन्य पक्षांची या गटामध्ये फारशी ताकद नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून ऐनवेळी काय व्यूहरचना केल्या जातात, एखाद्या नाराज इच्छुकाला ओढले जाते का, यावर निवडणुकीची गणिते अवलंबून असतील. बारामती नगरपरिषद निवडणूक सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे पुढे ढकलली गेली आहे.
जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुका 2017 च्या सुरुवातीला पार पडल्या होत्या. त्याला आता 9 वर्षे उलटली आहेत. अद्याप निवडणूक आयोग कार्यक्रम जाहीर करत नाही. त्यामुळे 2026 मध्येच या निवडणुकांना मुहूर्त मिळेल हे निश्चित. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया 31 जानेवारीपूर्वी पार पाडावी, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जानेवारीत ही निवडणूक होणार हे निश्चित आहे. फक्त निवडणूक कार्यक्रम जाहीर नसल्याने पक्षीय पातळीवरदेखील हालचाली कमालीच्या थंडावल्या आहेत. तारीख घोषित झाल्यानंतरच खरी धावपळ, मोर्चेबांधणी सुरू होईल, अशी स्थिती आहे.
इच्छुकांच्या गाठीभेटी सुरूच
आरक्षणानंतर अनेकांनी संधीसाठी आपापल्या परीने फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. काही जुन्याजाणत्या मंडळींसह तरुण वर्ग इच्छुक आहे. परंतु इच्छुकांपुढे सर्वात मोठी अडचण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्याची आहे. ते गावागावांतील सरपंच, पोलिस पाटील, प्रमुख स्थानिक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत संपर्क मोहीम वाढवत आहेत. परंतु तारीख निश्चित नसल्याने कोणत्या रणनीतीने पुढे जावे याबाबत इच्छुकांच्याच मनात गोंधळाची स्थिती आहे.